निकृष्ट कामाची चौकशी करून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी; बिरसा फायटर्सचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन
धडगाव | प्रतिनिधी
धडगाव तालुक्यातील चूलवड ते काकरपाटी या अंदाजे सहा किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून रस्त्यावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारक आणि प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या रस्त्याचे तात्काळ खडीकरण व डांबरीकरण करण्यात यावे तसेच निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी करून संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात संघटनेने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा येथील कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, कोषाध्यक्ष पप्पू अवाया, तसेच जगदीश डुडवे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, चूलवड ते काकरपाटी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरणाचे काम अवघ्या एका वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. मात्र हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने रस्ता अल्पावधीतच उखडून गेला असून सर्वत्र मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.
या मार्गावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. मात्र खड्ड्यांमुळे वाहन चालविणे धोकादायक बनले असून प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यावरून प्रवास करताना वाहनधारकांना खड्डे चुकविण्याची कसरत करावी लागत असून त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशेषतः गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना या रस्त्यावरून प्रवास करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावरील खड्डे इतके खोल झाले आहेत की, “रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
बिरसा फायटर्स संघटनेने संबंधित रस्त्याच्या कामाची सखोल चौकशी करून दोषी ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, त्याला काळ्या यादीत समाविष्ट करावे आणि रस्त्याचे तातडीने खडीकरण व डांबरीकरण करावे, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास बिरसा फायटर्स संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडूनही केली जात आहे.
