पनवेल | कळंबोली | प्रतिनिधी –
राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या निर्णयाला अनेक ठिकाणी नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून विरोध होत असतानाच महावितरणने ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत पूर्वसूचना देणारे संदेश पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
महावितरणकडून ग्राहकांच्या मोबाईलवर पाठविण्यात आलेल्या संदेशानुसार, भारत सरकारने १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार अद्याप स्मार्ट मीटर न बसविण्यात आलेल्या ग्राहकांचे विद्यमान वीजमीटर ४८ तासांनंतर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. हा संदेश मीटर बदलण्याबाबतची अधिकृत पूर्वसूचना असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
स्मार्ट मीटरचे फायदे सांगताना महावितरणने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक बिलिंग, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून वीज वापरावर नियंत्रण, बिलाची पारदर्शकता तसेच सौरऊर्जेच्या उपलब्ध वेळेत घरगुती ग्राहकांना प्रति युनिट ८५ पैशांपर्यंत सवलतीचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. याशिवाय मीटर बदलण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
मात्र, स्मार्ट मीटरमुळे भविष्यात प्रीपेड प्रणाली लागू होण्याची शक्यता, वीजदरांमध्ये वाढ होण्याची भीती तसेच ग्राहकांवरील आर्थिक भार वाढेल, या कारणांमुळे अनेक ठिकाणी या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. विविध संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून काही भागांत नागरिकांनी स्मार्ट मीटर बसविण्यास विरोध दर्शविला आहे.
अशा परिस्थितीत महावितरणकडून थेट ग्राहकांना संदेश पाठवून मीटर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ग्राहकांनी या संदेशाबाबत नाराजी व्यक्त करत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, राज्यभरात सुरू असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट मीटर प्रकल्पाबाबत महावितरणची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. महावितरण आणि विरोधक यांच्यातील हा वाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
