कन्नड | प्रतिनिधी
राज्यातील कुंभार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी महायुती सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील कुंभार कुटुंबांना त्यांच्या व्यावसायिक उपजीविकेसाठी लागणारी तब्बल ७०० ब्रासपर्यंत माती आता पूर्णपणे विनाशुल्क उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
कुंभार समाजाचा प्रमुख व्यवसाय मातीवर आधारित असून मातीची भांडी, मूर्ती, सजावटीच्या वस्तू तसेच विविध पारंपारिक कलाकृती तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मातीची आवश्यकता असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून माती मिळवताना कुंभार बांधवांना प्रशासकीय अडचणींसह आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून अनेक कारागिरांना व्यवसाय टिकविणे कठीण झाले होते.
महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे कुंभार समाजाला मोठा दिलासा मिळणार असून उत्पादन खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे. परिणामी पारंपारिक व्यवसाय अधिक सक्षम होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील हजारो कुंभार कुटुंबांच्या रोजगाराला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे मातीच्या भांड्यांचा, मूर्तीकलेचा आणि अन्य पारंपारिक कलावस्तूंचा व्यवसाय अधिक बळकट होईल. पर्यावरणपूरक आणि पारंपारिक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळून स्थानिक कारागिरांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
कुंभार समाजातील विविध संघटना आणि कारागिरांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निर्णय पारंपारिक कला आणि संस्कृती जतन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे कुंभार समाजाला आर्थिक बळ मिळण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील पारंपारिक मातीशिल्प आणि कुंभारकलेला नवसंजीवनी मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
