गडचिरोली/मुंबई | दि. १८ जून
Devendra Fadnavis यांनी महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी Maharashtra State Mining Corporation ला देण्याची मागणी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री G. Kishan Reddy यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास पुढील दोन वर्षांत त्या कार्यान्वित करून २०३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू करण्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री Satish Chandra Dubey, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री Pankaj Bhoyar तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीमधील लोहखनिज हे देशातील उच्च दर्जाच्या खनिजांपैकी एक असून भविष्यात हा परिसर महत्त्वाचे औद्योगिक व पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकतो. या प्रकल्पांमुळे सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोली परिसरात लोहखनिजासह चुनखडी, कोळसा, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे पोलाद उद्योगासाठी हा भाग अत्यंत अनुकूल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्याने विकासासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून अनेक मोठ्या कंपन्यांनी या भागात गुंतवणुकीत रस दाखविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Tata Steel आणि JSW Steel यांसारख्या कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले असून राज्य सरकारकडून उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोलीला Jawaharlal Nehru Port आणि वाढवण बंदराशी जोडणारे रेल्वे व मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात ४० हून अधिक खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी तयार असून महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला सहा खाणी दिल्यास २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठले जाईल. या माध्यमातून महाराष्ट्रातील स्टील उद्योगांना मोठा आधार मिळेल.
चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य असल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, राज्यात विकसित होणारी एकात्मिक पोलाद परिसंस्था भारताला जागतिक स्टील निर्यातदार म्हणून पुढे आणण्यास मदत करेल. तसेच खनिज वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी राज्य महामंडळाच्या माध्यमातून खाणी चालविणे अधिक परिणामकारक ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली. तसेच वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद कमी करण्यासाठी स्वयंचलित नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
