पीक विमा धोरणात बदलासाठी केंद्राकडे आग्रही भूमिका घेण्याची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी
धाराशिव | प्रतिनिधी :
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना सध्या वापरण्यात येणारी ‘तांत्रिक उत्पादन’ निश्चितीची पद्धत अनेकदा प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीचे अचूक चित्र दाखवत नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या पद्धतीऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगालाच प्राधान्य देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली आहे.
तांत्रिक उत्पादन पद्धतीतील त्रुटींवर बोट
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी धाराशिव जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०२५-२६ हंगामात तांत्रिक उत्पादन निश्चितीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ येथील तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासामध्ये DSSAT मॉडेलद्वारे तांत्रिक उत्पादन निश्चिती, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग, हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, पाणी साचणे, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव तसेच स्थानिक कृषी परिस्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चिती पद्धतीत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचाही राज्य शासनाकडे अहवाल
धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कृषी विद्यापीठाच्या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करून प्रत्यक्ष उत्पादन आणि तांत्रिक उत्पादनातील मोठी तफावत अधोरेखित केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधारे विमा भरपाई देण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चिती प्रक्रिया अनेकदा प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीचे अचूक चित्र दाखवत नाही. परिणामी मोठे नुकसान होऊनही केवळ तांत्रिक अंदाजातील त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा मूलभूत उद्देशच बाधित होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
चार प्रमुख मागण्या
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्राद्वारे चार महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत :
- केंद्र शासन आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा.
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून तांत्रिक उत्पादनाऐवजी पीक कापणी प्रयोगाला प्रमुख निकष मान्यता द्यावी.
- कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अहवालाचा राज्य शासनाच्या अधिकृत भूमिकेसाठी आधार घ्यावा.
- भविष्यात तांत्रिक उत्पादनातील त्रुटींमुळे कोणताही शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी धोरणात्मक सुधारणा कराव्यात.
कृषिमंत्री भरणे यांची उच्चस्तरीय बैठक
या संवेदनशील विषयाची गांभीर्याने दखल घेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुढील आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तसेच कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत.
बैठकीत कृषी विद्यापीठाचा वैज्ञानिक अहवाल, धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी आणि विद्यमान तांत्रिक उत्पादन पद्धतीतील त्रुटींचा सविस्तर आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासन आणि केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार आग्रही भूमिका मांडणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
