श्रीगोंदा | प्रतिनिधी
भटक्या-विमुक्त आणि आदिवासी समाजातील नागरिकांच्या प्रलंबित जात प्रमाणपत्र प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या मागणीसाठी लोकअधिकार आंदोलन संघटनेच्या वतीने श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले आमरण उपोषण प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर दुसऱ्या दिवशी तात्पुरते मागे घेण्यात आले आहे. या विषयावर 23 जुलै 2026 रोजी दुपारी 1.30 वाजता प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली असून, त्यामध्ये मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सन 2024 मध्ये शासनाच्या विशेष मोहिमेंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या कॅम्पद्वारे भटक्या-विमुक्त व आदिवासी समाजातील नागरिकांनी जात प्रमाणपत्रासाठी सुमारे 500 अर्ज तहसील कार्यालयात दाखल केले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याने लाभार्थ्यांना अद्याप जात प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा तसेच विविध शासकीय योजना व सवलतींचा लाभ घेण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे संघटनेने सांगितले.
लोकअधिकार आंदोलन संघटनेचे प्रवक्ते बापू ओहोळ, तालुका अध्यक्षा उमाताई जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल पवार, तसेच लता उत्तम शिंदे, पल्लवी शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. राजश्री लष्करे, सारिका गोंडे, अशोक मोरे, गणेश तांबवे, राजू शिंदे आदी उपोषणात सहभागी झाले होते.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार सचिन डोंगरे यांनी श्रीगोंदा-पारनेर प्रांताधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार निवासी नायब तहसीलदार मिलिंद जाधव यांच्या हस्ते आंदोलकांना लेखी पत्र देण्यात आले. या पत्रात 23 जुलै रोजी विशेष बैठक घेऊन मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, तोपर्यंत उपोषण मागे घेण्याची विनंती प्रशासनाने केली.
प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर निवासी नायब तहसीलदार मिलिंद जाधव यांच्या हस्ते तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते ॲड. अरुण जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपोषणकर्त्यांना पाणी पाजून उपोषण सोडवण्यात आले.
उपोषण सांगता प्रसंगी संतोष शेठ नागवडे, राहुल छत्तीसे, आप्पा सोनवणे, नवनाथ शिंदे, अनिल चौरे, प्रवीण सुडगे, संतोष भोसले, जिवा घोडके यांच्यासह महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
चौकट
मध्यस्थीची महत्त्वाची भूमिका
वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते ॲड. अरुण जाधव यांनी प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये सकारात्मक मध्यस्थी करत उपोषण मागे घेण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
