शिरूर | प्रतिनिधी :
शिरूर नगरपरिषद कार्यालयामध्ये नगरसेवकांचे कार्यकर्ते, हितचिंतक, काही नगरसेविकांचे पती, ठेकेदार, एजंट तसेच इतर अनधिकृत व्यक्तींचा वाढता मुक्त वावर थांबवून कार्यालयीन शिस्त राखण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली लागू करण्यात यावी, अशी मागणी मातोश्री कला, क्रीडा व शैक्षणिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित मुकुंदराव आंबेकर यांनी मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शिरूर नगरपरिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत नागरिकांना पारदर्शक व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात या उद्देशाने उभारण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही अनधिकृत व्यक्ती विविध विभागांमध्ये विनाअडथळा वावरत असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास येत आहे.
यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या कामांमध्ये विलंब होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. काही व्यक्तींना प्राधान्य दिले जात असल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून नगरपरिषदेच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या
- केवळ कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांनाच संबंधित विभागात प्रवेश द्यावा.
- नगरसेवकांचे कार्यकर्ते, हितचिंतक, नगरसेविकांचे पती, ठेकेदार, एजंट व इतर अनधिकृत व्यक्तींना विभागीय कार्यालयात विनाकारण प्रवेश नाकारावा.
- प्रत्येक विभागात व्हिजिटर रजिस्टर किंवा व्हिजिटर पास प्रणाली सुरू करावी.
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात अनधिकृत हस्तक्षेप होणार नाही, याबाबत स्पष्ट प्रशासकीय सूचना जारी कराव्यात.
- सर्व विभागांच्या प्रवेशद्वारावर “अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश नाही” असे फलक लावावेत.
- कार्यालय परिसरात सीसीटीव्हीद्वारे नियमित देखरेख ठेवावी.
- कार्यालयीन शिस्त भंग करणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी.
- नागरिकांची कामे पारदर्शक, वेळेत व कोणत्याही दबावाशिवाय होतील यासाठी प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था कार्यान्वित करावी.
अभिजित आंबेकर यांनी सांगितले की, शासकीय कार्यालये ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असून त्याठिकाणी कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप होऊ नये. नगरपरिषदेची प्रतिमा अधिक सक्षम, लोकाभिमुख व विश्वासार्ह राहावी तसेच नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा, या उद्देशाने हे निवेदन सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
