दापोली : केळशी गावासाठी मंजूर झालेली जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजना गेल्या दीड वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत असल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची प्रशासनाने दखल घेतली आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत योजनेचे मंजूर काम पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी नियोजित करण्यात आलेले एकदिवसीय उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास २६ जानेवारी २०२७ रोजी आमरण उपोषण करण्याचा स्पष्ट इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
केळशी गावासाठी मंजूर झालेली जलजीवन मिशन योजना मागील दीड वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत असल्याने गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. योजना तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी केळशीचे माजी उपसरपंच केदार विलास पतंगे व ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामस्थांनी १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी एकदिवसीय उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत संबंधित विभागाकडे लेखी स्वरूपातही माहिती देण्यात आली होती.
दरम्यान, १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी पंचायत समिती दापोली येथे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थ व संबंधित विभागाची बैठक झाली. बैठकीत केळशी जलजीवन मिशन योजनेच्या रखडलेल्या कामाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेनंतर संबंधित मक्तेदार मे. वरदा प्रोजेक्ट्स यांच्याकडून योजनेचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याबाबत लेखी आश्वासन देण्यात आले. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मूळ मंजूर योजनेतील कामे पूर्ण करून देण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
यामध्ये पंप हाऊस, वीजपुरवठा, पंप डिलिव्हरी मेन पाइपलाइन तसेच गावांतर्गत पाइपलाइन आदी कामांचा समावेश असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित मक्तेदाराकडून दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारे ग्रामस्थांनी सध्या प्रस्तावित उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, ग्रामस्थांनी प्रशासनाला स्पष्ट मुदत दिली आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जलजीवन मिशनचे काम पूर्ण झाले नाही, तर २६ जानेवारी २०२७ रोजी केळशी गावातील सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन आमरण उपोषण करणार, असा इशारा पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
त्यामुळे आता ऑक्टोबरची ‘डेडलाईन’ प्रशासन आणि संबंधित मक्तेदारासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. लेखी आश्वासनानुसार योजनेचे काम प्रत्यक्षात पूर्ण होते का, याकडे केळशी ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
१५ ऑगस्टचे उपोषण स्थगित झाले असले तरी ग्रामस्थांचा पाणीप्रश्न संपलेला नाही; आता लेखी आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे हीच प्रशासनाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
