घर जाळून कोळसा विकणे…!
आता त्यात आणखी एक भर…
ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळला, त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आणि साखरेच्या दरात वाढ झाली.
साखरेचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी आयात शुल्क कमी करून किंवा शून्य करून परदेशातून साखर आयात करण्याची वेळ आली, तर त्या साखरेसाठी पुन्हा डॉलर खर्च करावा लागतो!
म्हणजे एका बाजूला डॉलर वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच निर्णयांच्या परिणामांमुळे डॉलर खर्च करून परदेशातून वस्तू आयात करायच्या…
मग प्रश्न पडतो—
डॉलर वाचवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचाच शेवटी डॉलरवर भार पडत असेल, तर या संपूर्ण धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली नाही का?
कारण प्रश्न केवळ साखरेचा किंवा इथेनॉलचा नाही…
प्रश्न आहे तो धोरणांच्या दूरगामी परिणामांचा!
एखाद्या निर्णयाचा तात्कालिक फायदा दिसत असला, तरी त्याचे पुढचे परिणाम काय असतील, याचाही विचार होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नाहीतर परिस्थिती अशी होईल—
“घर जाळून कोळसा विकणे!” 🤔
धोरणाचा उद्देश चांगला असला, तरी त्याची किंमत शेवटी सर्वसामान्यांच्या खिशातून मोजावी लागत असेल, तर त्या धोरणाचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
✍️ श्री. मयूर भोंबे
(एम.ए. मराठी; बी.एड्.)
माध्य. शिक्षक, ग्रा. वि. वि. सालवा
📞 9881529204
✉️ mayurbhombe@gmail.com
