कारवाई होताच प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न? ग्रामसेवक-सरपंचांना कागदपत्रांसह सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश
प्रतिनिधी : सुगत उराडे
कुरखेडा : “आपले ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहावे वाकून” या म्हणीचा प्रत्यय कुरखेडा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांवरून येत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. विविध ग्रामपंचायतींमध्ये नियमबाह्य खर्च, सार्वजनिक निधीच्या विनियोगातील अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर तालुका प्रशासनाने संबंधित ग्रामसेवक व सरपंचांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रशासनाच्या प्राथमिक तपासणी व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे काही ग्रामपंचायतींमध्ये ‘ई-ग्राम स्वराज्य’ पोर्टलवरील खर्च नोंदी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ तसेच आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याच्या दृष्टीने कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, संबंधितांना कागदपत्रांसह सुनावणीस उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणत्या ग्रामपंचायतीकडून किती रकमेची वसुली प्रस्तावित?
प्रशासनाच्या कारवाईत नमूद झालेल्या प्रमुख ग्रामपंचायती व रकमा पुढीलप्रमाणे—
पुराडा ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक प्रकाश जवंजाळकर, सरपंच अशोक वासुदेव उसेंडी — ₹२,२१,८८,९८६
घाटी ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक विलास पुंडलिक बावणे, सरपंच माहीनी भुमेश्वर गायकवाड — ₹७६,६०,४०६
दादापूर ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. यशोदा पेंदोर, सरपंच कैलास बक्षी गावळे — ₹१,००,३०,४०७
गुरनोली ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. आरती भोयर, सरपंच सुप्रिया गणेश तुलावी — ₹१,१३,०६,४५८
जांभूळखेडा ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक अंबादास पोमा राठोड, सरपंच राधा शामराव हलामी — ₹१,२२,८५,१६६
नवेझरी ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. प्रीती मसराम, सरपंच दिगंबर नारायण कोकोडे — ₹६९,९१,१७४
कढोली ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक दिवाकर पांडुरंग निंदेकर, सरपंच पारीका जगदीश रंदये — ₹१,९६,०९,८८९
चरविदंड ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. रशिका केशव सिडाम, सरपंच भुपाल नारायण कुमरे — ₹७६,५०,७४०
बांधगाव ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक लोमेश्वर किरणापुरे, सरपंच किशोर यादव राणे — ₹१,०७,०९,१६०
रामगड ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. अनसुया झाडू तुमळाम, सरपंच मोरेश्वर रैसू मडावी — ₹२,२७,४६,०४५
मालेवाडा ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक शालिनी केवळराम टेंभुर्णे, सरपंच अनुसया पुरुषोत्तम पेंदाम — ₹८४,८१,४३०
सावलखेडा ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक दिवाकर पांडुरंग निंदेकर, सरपंच अविनाश भाग्यवान टेकाम — ₹१,८४,४६,४५२
बेलगाव (खैरी) ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक लता डोंगरवार, सरपंच दिनकर हरीजी कुमोटी — ₹९०,४५,५४९
अरततोंडी ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. कल्पना राऊत, सरपंच विजय वासुदेव तुलावी — ₹१,३०,८१,३२५
भगवानपूर ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक दिगंबर अर्जुन मिसार, सरपंच भारती सुनील कुमोटी — ₹५५,९२,०९६
पलसगड ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक कु. प्रज्ञा फुलझेले, सरपंच मिनाक्षी गणेश गेडाम — ₹१,९५,७१,६४०
गोठणगाव ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक विनोद धाईत, सरपंच संतोष रामदास हिचामी व उपसरपंच राम लांजेवार — ₹१,०१,७१,६९८
गेवर्धा ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक देवानंद सुकाजी भोयर, सरपंच सुषमा हर्षवर्धन मडावी — ₹३,२९,१०८
उराडी ग्रामपंचायत : ग्रामसेवक संतोष शेडमाके, सरपंच सोनी धनिराम वटअी — ₹११,२७,४५७. या प्रकरणात निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई नमूद करण्यात आली आहे.
कारवाईमुळे खळबळ; दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न?
प्रशासनाकडून आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात कारवाईची प्रक्रिया सुरू होताच काही संबंधितांकडून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी व निवेदने देण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. या तक्रारींमागे प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे का, याचीही चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
मात्र, तक्रारी किंवा आरोपांची सत्यता संबंधित चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार असून, दोष निश्चित होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरविणे योग्य ठरणार नाही, हेही या प्रकरणात महत्त्वाचे आहे.
सार्वजनिक निधीच्या गैरवापरावर फौजदारी कारवाईची मागणी
गावाच्या विकासासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर किंवा अपहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
ग्रामसेवक आणि सरपंचांची जबाबदारी महत्त्वाची
ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये ग्रामसेवकाची प्रशासकीय व लेखा-विषयक भूमिका महत्त्वाची असते. तर सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असतो. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा विनियोग नियमांनुसार आणि मंजूर कामांसाठीच होतो आहे की नाही, याची दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आता चौकशीला सामोरे जाण्याची वेळ
प्रशासनाने ७ सप्टेंबर २०२६ आणि ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या सुनावणीत संबंधितांकडून कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते आणि प्रशासनाकडून पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
“दूध का दूध, पाणी का पाणी झाले पाहिजे” अशी भूमिका घेत, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष चौकशी करून सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराबाबत सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी नागरिकांसह आझाद समाज पार्टी, जिल्हा गडचिरोली यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
