त्रिवेणी न्यूज एक्सप्रेस
दि. ७ सप्टेंबर २०२६
प्रतिनिधी : सुगत उराडे
महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर तत्कालीन सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. अशातच, माजी सरपंचांच्या सहा महिन्यांच्या प्रशासकपदाची मुदत काही ठिकाणी २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी, तर काही ग्रामपंचायतींमध्ये २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आता नेमकी कोणाकडे राहणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत सुरू राहावे आणि निवडणुका होईपर्यंत विकासकामांना खीळ बसू नये, यासाठी माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कायम ठेवावे, अशी मागणी पंचायत राज विकास मंच आणि अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
माजी सरपंचांच्या सहा महिन्यांच्या प्रशासकपदाची मुदत संपल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी माजी सरपंचांकडेच प्रशासकपदाची जबाबदारी तसेच आर्थिक अधिकार सोपवावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करताना अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रमोद गमे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष सूरज पाटील, सरचिटणीस किशोर पकीड्डे, तसेच गजानन रामेकर, गुणवंत घोडमारे आणि मुकेश ढोमणे आदी उपस्थित होते.
