उदगीर / प्रतिनिधी
राज्य शासनाने मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची मोठी घोषणा केली; मात्र या घोषणेचा प्रत्यक्ष लाभमिळवण्यासाठी विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांना अतनूर, जळकोट व उदगीरच्या विविध महाविद्यालयाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत असल्याने ‘मोफत शिक्षण नेमके कुठे आहे?’ असा संतप्त सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. याबाबतीत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्हीही उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, उच्च व तंत्रज्ञान वैद्यकीय तंत्रज्ञान मंत्री, मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रज्ञान सचिव, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, विभागीय महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उच्च व तंत्रज्ञान अधिकारी यांना लेखी व ई-मेल द्वारे लेखी तक्रार करून मोफत शिक्षणाचा मांडलेला बाजार व खेळखडोबा संदर्भात चौकशी करण्याची मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.प्रल्हाद तिवारी, जिल्हा संघटक बी.जी.शिंदे, उदगीर तालुकाध्यक्ष प्राचार्य व्ही.एस.कणसे, जळकोट तालुकाध्यक्ष संगमेश्वर डोंगरे तसेच ग्राहक समिती महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र दलित तरुण संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गिरीधर गायकवाड, अखिल भारतीय दलित शैक्षणिक संघर्ष समितीचे तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत रामचंद्र शिंदे यांनी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाविद्यालयीन प्रवेशाचा काळ सुरू असताना शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, शुल्काबाबतचे नियम आणि प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया यामध्ये स्पष्टता नसल्याने पालकांची मोठी कोंडी झाली आहे. एकीकडे शासन मोफत शिक्षणाची घोषणा करते आणि दुसरीकडे प्रवेशासाठी शुल्काचा प्रश्न निर्माण होतो, तर नेमके पालकांनी करायचे तरी काय ? असा सवाल संतप्त पालक करत आहेत.
शासन म्हणते ‘मोफत’, पालक म्हणतात ‘शुल्क भरा’चा तगादा !
लातूर जिल्ह्यातील अतनूर परिसरातील व उदगीर-जळकोट विधानसभा मतदारसंघातील महाविद्यालयात विद्यार्थिनींच्या प्रवेशाच्या वेळी शुल्काबाबत पालकांकडून तक्रारी करण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. या प्रश्नावरून पालक आणि महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्यामध्ये वारंवार चर्चा व तक्रारी होत असल्याने वातावरण तापल्याचे चित्र आहे. मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च कमी करून त्यांना उच्च शिक्षणाची संधी देण्याचा शासनाचा उद्देश असेल, तर त्याची अंमलबजावणी कागदावर न राहता महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
‘फी’च्या नावाखाली पालकांची लूट होतेय का ?
शासनाच्या मोफत शिक्षणाच्या घोषणेनंतरही विद्यार्थिनींच्या पालकांना विविध शुल्कांसाठी पैसे मोजावे लागत असतील, तर ही नेमकी शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी आहे की पालकांच्या खिशावरचा अतिरिक्त भार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पालकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन संबंधित शिक्षण विभागाने महाविद्यालयातील शुल्क आकारणीची चौकशी करावी, शासनाच्या मोफत शिक्षण योजनेची स्पष्ट अंमलबजावणी करावी आणि विद्यार्थिनी व पालकांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. घोषणा मोठी, पण प्रत्यक्षात प्रवेशासाठी पालकांची फरफट सुरूच असेल, तर ‘मुलींना मोफत शिक्षण’ ही योजना विद्यार्थिनींसाठी आहे की केवळ कागदोपत्री घोषणा ? याचे उत्तर शासन आणि संबंधित महाविद्यालय प्रशासनाने द्यावे, अशी संतप्त भावना पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय मंत्र्यांच्या शासकीय परिपत्रक आदेशानुसार मुलींना संगणक विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या शैक्षणिक व पदवीधरांना व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी व डिग्री तंत्रज्ञान महाविद्यालयात मुलींना मोफत शिक्षण सक्तीचे केले असून तसा शासकीय परिपत्रक आदेशानुसार जीआर पण संबंधित महाविद्यालयांना, शैक्षणिक संस्थांना पाठविलेले आहेत, असे असतानाही गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मी. स्वतः उदगीर येथे स्वामी विवेकानंद उच्च व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची विद्यार्थ्यांनी असून माझी गेली तीन वर्षे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षात संगणक विज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान महाविद्यालयात शिकत असलेल्या उदगीरच्या महाविद्यालयात संस्थाचालक व प्राचार्य च्या सततच्या तगादा लावल्याने मी.भरणा केली आहे. याचीही चौकशी करण्याची मागणी कुमारी मयुरी बालासाहेब शिंदे अतनूर यांनी केली आहे.
