ऑनलाइन अर्जांना विलंब, किरकोळ स्पेलिंगच्या चुकांवरून न्यायालयीन आदेशाची मागणी होत असल्याचा आरोप; मुस्लिम अधिकार परिषद आक्रमक

परभणी | प्रतिनिधी : रमेश मुलगीर

परभणी महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवताना नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. जुन्या नोंदी उपलब्ध असतानाही नावातील किरकोळ स्पेलिंगच्या चुकांमुळे न्यायालयाचा आदेश आणण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच ऑनलाइन अर्ज करूनही चार-चार महिने मंजुरी मिळत नसल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे मुस्लिम अधिकार परिषदेने म्हटले आहे.

या प्रश्नावर मुस्लिम अधिकार परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे तक्रारी मांडल्या. प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत होणारा कथित त्रास थांबवावा आणि किरीट सोमय्या यांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्नही उपस्थित करत अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य आदेश दिले नसल्याचे स्पष्ट करत संबंधित निवेदन महानगरपालिका आयुक्तांकडे पाठवले.

त्यानंतर शिष्टमंडळाने महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर यांची भेट घेतली. नागरिकांना प्रमाणपत्रांसाठी होणारा त्रास तातडीने थांबवावा, तसेच जाणीवपूर्वक स्पेलिंगच्या चुका करून नागरिकांना त्रास दिला जात असल्याच्या आरोपांची चौकशी करून संबंधित नोंदणी विभागातील कर्मचाऱ्यांची बदली करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावर आयुक्तांनी नियमानुसार जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रमाणपत्रांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितल्याची माहिती परिषदेच्या वतीने देण्यात आली..

आश्वासनानंतरही तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा इशारा

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत आणि प्रलंबित अर्जांवर तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी मुस्लिम अधिकार परिषदेने केली आहे. प्रशासनाकडून दिलेल्या आश्वासनानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही परिषदेकडून देण्यात आला.

या भेटीदरम्यान संघटनेचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, आजी-माजी नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रमाणपत्रांच्या मंजुरीतील विलंब आणि नागरिकांच्या तक्रारींची प्रशासनाकडून दखल घेऊन प्रक्रिया सुलभ केली जाते का, याकडे आता परभणीकरांचे लक्ष लागले आहे.