शहादा,दि.१३(का.प्र.)
शहादा शहरातील विविध नागरी समस्यांचे वेळेत निराकरण व्हावे आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकास निधीच्या वाटपात शहरावर होणारा अन्याय दूर करावा, या मागणीसाठी शहादा शहरातील वकील बांधवांनी मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. शहरातील प्रलंबित नागरी प्रश्नांची तातडीने उकल करून विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
शहादा हे नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमुख व्यापारी व प्रशासकीय केंद्र असतानाही शहरात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, गटारी, अतिक्रमण आणि आरोग्यविषयक अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येऊनही त्यांचे कायमस्वरूपी निराकरण होत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शहादा नगरपालिकेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अभिजित मोतीलाल पाटील हे शहराच्या विकासासाठी आणि समस्या मांडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडून इतर ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असताना शहादा नगरपालिकेने सादर केलेल्या विकास प्रस्तावांना अपेक्षित मंजुरी आणि निधी मिळत नसल्याने शहराचा विकास खुंटला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.निधीअभावी विकासकामे रखडल्यास नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालून पालिका अधिकारी व संबंधित यंत्रणांची बैठक घ्यावी आणि ठोस कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी वकिलांनी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने निधी वाटपात समानता राखून शहादा शहराला न्याय द्यावा, अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.या निवेदनावर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. ए. एम. निकम, ॲड. ई. जी. पाठक, ॲड. पी. एन. गुरव, ॲड. सरजू चव्हाण, ॲड. मुर्तजा ए. सय्यद, ॲड. बी. जे. जयस्वाल, ॲड. के. डी. सोनार, ॲड. सी. एम. संचेती, ॲड. एस. एस. कुवर, ॲड. संगीता पाटील, ॲड. रिचा महाजन, ॲड. एफ. के. पाडवी, ॲड. भोजेंद्र शिंदे, ॲड. रमिझ इसानी, ॲड. राजकन्या पाटील व ॲड. श्रीराम राठोड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
