नांदेड ऑलिम्पिक असोसिएशनची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाकडे मागणी; ५ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन
३० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध क्रीडा संघटना व खेळाडूंचे निदर्शने
नांदेड / प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी क्रीडा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे १४ व १७ वर्षे वयोगटातील शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदके मिळविणाऱ्या खेळाडूंच्या भवितव्याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याची भूमिका ऑलिम्पिक असोसिएशन नांदेडने मांडली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करून शालेय स्तरावरील पात्र खेळाडूंना पूर्वीप्रमाणेच ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवावा, अशी मागणी असोसिएशनच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात असोसिएशनच्या वतीने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी नांदेड जिल्हा ऑलिम्पिक असोसिएशनचे चेअरमन तथा शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते जनार्दन गोपीले, उपाध्यक्ष टी. एन. रमनबैनवाड, बाबुराव खंदारे, कोषाध्यक्ष प्रा. जयपाल रेड्डी, सहसचिव डॉ. राहुल वाघमारे, प्रभाकर पेटवडजकर आणि संघटनेचे महासचिव बालाजी पाटील जोगदंड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
क्रीडा आरक्षण धोरणामुळे राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, नवीन शासन निर्णयातील पात्रता निकषांमुळे शालेय स्तरावर मेहनत घेऊन जिल्हा, विभाग, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन करणाऱ्या खेळाडूंवर अन्याय होण्याची शक्यता असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
१४ व १७ वर्षे वयोगटातील शालेय क्रीडा स्पर्धा या खेळाडूंच्या क्रीडा कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा असतात. या वयात खेळाडू शारीरिक क्षमता, कौशल्य, शिस्त आणि मानसिक तयारी विकसित करून उच्चस्तरीय स्पर्धांसाठी स्वतःला घडवत असतात. अशा खेळाडूंना भविष्यातील नोकरीच्या संधींबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागल्यास ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील खेळाडूंचा उत्साह कमी होण्याची भीती असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
असोसिएशनच्या शासनाकडे प्रमुख मागण्या
१. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून खेळाडूंच्या हिताचे संरक्षण करावे.
२. १४ व १७ वर्षे वयोगटातील शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पात्रतेनुसार पदके मिळविणाऱ्या खेळाडूंना पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवावा.
३. ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सन २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळांबाबतची अट रद्द करावी.
४. वयोगट, स्पर्धेचा स्तर, पदकप्राप्ती आणि अधिकृत मान्यता यानुसार पात्रतेचे निकष स्पष्टपणे निश्चित करावेत.
५. नवीन तरतुदींमुळे पूर्वीच्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंवर अन्याय होऊ नये, यासाठी संक्रमणकालीन तरतुदी कराव्यात.
६. क्रीडा आरक्षणासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात.
७. खेळाडू, प्रशिक्षक, पालक, शालेय क्रीडा संघटना आणि मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा.
८. आवश्यक असल्यास शासन निर्णयात सुधारणा करून स्वतंत्र स्पष्टीकरण जारी करावे.
शालेय स्तरावर पदके मिळविण्यासाठी खेळाडू अनेक वर्षे कठोर परिश्रम घेतात. त्यांच्या मेहनतीचा योग्य सन्मान होणे आणि भविष्यातील संधी सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे. केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांपुरते आरक्षण मर्यादित न ठेवता आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्यपदक विजेत्यांनाही त्यांच्या पात्रतेनुसार न्याय मिळावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
या मागण्यांच्या समर्थनार्थ विविध क्रीडा संघटना, खेळाडू, क्रीडा शिक्षक, प्रशिक्षक आणि क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या वतीने ३० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
या निवेदनाच्या प्रती क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासनाचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक कार्यालय, लातूर विभाग तसेच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन यांनाही पुढील योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर ऑलिम्पिक असोसिएशन नांदेडचे चेअरमन जे. ई. गोपिले, अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य, महासचिव बालाजी पाटील जोगदंड आणि कोषाध्यक्ष प्रा. जयपाल संभाजी रेड्डी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
खेळाडूंच्या मेहनतीचा सन्मान राखणे ही शासनाची जबाबदारी असून, गुणवंत खेळाडूंच्या भविष्याचा विचार करून शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा ऑलिम्पिक असोसिएशन नांदेडच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.










