ओबीसी महाएल्गार मेळाव्यास मिरज पूर्व भागातील ओबीसी बांधवांचा चांगला प्रतिसाद..!

जातीयवादी सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणास धक्का न लावता म्हणत म्हणत ओबीसीत खोट्या खाडाखोड करुन नोंदी दाखवून ओबीसीत घुसखोरी केली.
(जातीयवादी विरोधकही त्यांना सामील)
कारण
सरकार आणि विरोधात मराठा समाजाचे ७०% पेक्षा जास्त आमदार/खासदार.

६० लाखावर नव्याने कुनबी नोंदी नोंदवून प्रमाणपत्र वितरित केले, ओबीसीतून व्हॅलिडिटीही झाली.

सरकारने ओबीसी आरक्षणास धक्का लावला नाही?

मूळ ओबीसींचे आरक्षण सेंट परसेंट संपवलेय.

ते थोपवता येईल.

१) नव्याने नोंदविलेल्या, दाखले दिलेले, व्हॅलिडिटी करुन दिलेले दाखले रद्द व्हायला हवेत.
२) कुनबी दाखले देणेसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिलेली न्या शिंदे समिती बरखास्त करावी. दाखले देणे त्वरित बंद करावे.

हे सरकारने न केल्यास

ओबीसींनी आपले एकही मत मराठा आणि प्रस्थापित वर्गास देवू नये.

सत्ताधारी आणि विरोधक यांचेकडून दोन्ही उमेदवार ओपन असल्यास ओबीसी बहुजन पार्टी जी ओबीसी तत्वावर निर्माण झाली आहे.
या जागांवर ओबीसीतून उमेदवारी करावी.

प्रस्थापित व्यवस्थेला केवळ मताची रसद हवी असते. ती रसद ओबीसी विनासायास दिली.
ज्यांना मते दिली त्यांनी मुळ ओबीसींचे आरक्षण संपवले.

त्यांना सत्तेच्या सभागृहातून हद्दपार करा.

मा. प्राध्यापक लक्ष्मण हाके सर