सन 1947 मध्ये तुकडे बंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या तुकडे बंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी खरेदी म्हणजेच बागायती क्षेत्रात 10 गुंठे पेक्षा कमी आणि जिरायती क्षेत्रात 20 गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र घेतले तर तो व्यवहार बेकायदेशीर व्यवहार मानला जात होता. अनेकदा व्यवहारच होत नव्हते आणि झालेले व्यवहार अनेकदा अडकून पडत होते. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ही गुंठेवारी आता नियमित होण्यास मदत होणार आहे.खरे तर हा निर्णय सन 2017 मध्ये झाला होता. तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सन 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. जे तुकड्यांचे व्यवहार झाले आहेत म्हणजे गुंठ्या-गुंठ्याचे व्यवहार झाले आहेत, ते व्यवहार नियमित करण्यासंदर्भात शासनाने विचार केला होता आणि जमिनीच्या प्रचलित बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम शासनाला द्यायची अट घातली होती. मात्र ही रक्कम देखील त्या वेळच्या खरेदी खतापेक्षा अधिक होत होती. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला. परंतु त्याचा फायदा कोणाला घेता आला नाही.अखेर महायुती सरकारने मात्र 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बाजार मूल्याच्या 25 टक्के ही रक्कम कपात करून ती 5 टक्क्यावर आणली आणि त्या जमिनी प्रस्तावित करण्यास मंत्रिमंडळापुढे आलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. आता याला विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे तुकडेबंदी कायदा आता सुधारित लागू होणार आहे.या नव्या नियमानुसार पूर्वी एक दोन गुंठ्याचे किंवा पाच गुंठ्याचे जे व्यवहार झाले आहेत, त्या व्यवहाराच्या खरेदी खतातील बाजार मूल्याच्या पाच टक्के रक्कम आणखी भरून ही व्यवहार मंजूर करता येतील. अर्थात हे व्यवहार फक्त घर विहीर आणि रस्त्यासाठीच नियमित करता येतील. इतर गोष्टीसाठी मात्र या व्यवहारांना मान्यता असणार नाही. म्हणजेच जर खरेदीखत करायचे असेल तर ते घरासाठी किंवा विहिरीसाठी अथवा रस्त्यासाठी करता येणार आहे.
Discussion about this post