केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात अट्रॉसिटी प्रकरणात फौजदारी खटला दाखल

प्रतिनिधी:- चंद्रकांत झोटींगे
अखेर केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमीत शहा यांच्या विरुद्ध अट्रासिटीचा कलम ४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी वरोरा कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वरोरा यांच्या न्यायालयात सात दिवसानंतर दिनांक ०३/०१/२०२५ रोजी फौजदारी खटला रजिस्टर झाला.

फौजदारी पीटिशन नंबर १०/२०२५ असुन सुनावणी दिनांक १६/०१/२०२५ ला आहे

भारतातील ही पहिलीच केस आहे, एखाद्या केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या व्यक्ती वर फौजदारी खटला दाखल होण्याची.

एक लक्षात घ्या कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. मनमानीचे नाही

फिर्यादी संघर्षी आयु. विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे पटवारी तथा जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक वरोरा चंद्रपूर यांनीच दाखल केली फौजदारी पीटिशन.

सविस्तर असे आहे की,
दिनांक १८/१२/२०२४ रोजी संसद भवन येथे भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमीत शहा यांनी कायदेपंडित ज्ञानाचे प्रतीक संविधान निर्माते ज्यांच्या संविधानावर या देशाचा कारभार चालतो असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दल एकेरी शब्द, आंबेडकर आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर हे फॅशन आहे असे हातवारे करून, वारंवार अपशब्द बोलत होते, इतका वेळ देवाचे नाव घेतले असते तर स्वर्ग मिळाला असता असे बेताल वक्तव्य संविधानीक पदावर बसुन बोलत होते व त्यांचा पक्षाचे खासदार हसत होते.

हे सर्व दृष्य लाईव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दाखवत होते, संपूर्ण देश हे बघत होते, व मन विचलित करीत होते, करोडो करोडो समाज बांधवांचा भावना दुखावल्या आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे “फॅशन” नाही तर “मिशन” आहे.

भारतात एकशे चाळीस करोड जनसंख्या असलेल्या देशात सर्व अनेक ठिकाणी आंदोलन मोर्चा निषेध निवेदन देऊन लोक चुपचाप बसले,
मात्र पोलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन यांना गंभीर तक्रार केली सात दिवस वाट पाहिली व नंतर कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वरोरा यांच्या न्यायालयात श्री. अमीत शहा यांच्या वर अट्रासिटीचा कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी फौजदारी पीटिशन वरोरा न्यायालयात दाखल केली आहे

दिनांक ०३/०१/२०२५ रोजी रजिस्टर झाली असून खटला क्रमांक १०/२०२५ असुन सुनावणी दिनांक १६/०१/२०२५ ला आहे

जनहितार्थ जारी

समाजहितासाठी, देशहितासाठी, राष्ट्रबांधनीसाठी, लोकशाही बळकट करण्यासाठी संविधान संरक्षणासाठी सर्व नागरिकांनी जागृत राहावे व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच न्याय व हक्क मिळवून घ्यावे.