उत्पादनाच्या भावाची नाही ‘हमी’; खर्च अधिक उत्पादन कमी

महागाईमुळे शेती व्यवसाय डोईजड

शैलेश मोटघरे
गोंडऊमरी/रेल्वे: सामान्य शेतकऱ्यांना शेती करणे आता मुलखाचे महाग होऊ लागले आहे. खतांचे वाढलेले दर, सातत्याने सुरू असलेली नैसर्गिक संकटांची मालिका आणि शेतीमालाच्या हमी भावाची राहिली नसलेली ‘हमी’ यामुळे शेतकऱ्याचे अर्थकारण मोडकळीस आले आहे.

आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या बळीराजाला आता नवीन वर्षात खतांच्या वाढणाऱ्या किमतींचा सामना करावा लागणार आहे. अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरण, पूर, पीकविमा नसल्याने आलेली आर्थिक इतबलता, खराब झालेले पाणंद रस्ते, शेतमजुरांकडून होणारी आर्थिक लूट यामुळे शेतकऱ्यांना आधीच विविध आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतीमालाला तर हमीभाव कधीच मिळत नाही. अनेकवेळा त्याला काढणीचा खर्चदेखील परवडत नाही,म्हणून उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागतो. आता रासायनिक खतांचे भाव वाढणार आहेत. परिणामी त्याच्या संकटात भरच पडणार आहे.

आधीच खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हाताला लागला नाही. ते नुकसान भरून काढण्यासाठी सामान्य शेतकरी चिंतेत आहे. आता तर खतांचे भाव दहा ते वीस टक्क्यांनी वाढणार आहेत. यामुळे शेतकरी वर्ग चिंताक्रांत झालेला आहे. रासायनिक खते बनविणाऱ्या विविध कंपन्या खते बनविण्यासाठी लागणारे फॉस्फेट रॉक, फॉस्फॅरिक अॅसिड, अमोनिया, नायट्रोजन, पोटॅश, सल्फर, झिंक या कच्च्या मालाचे दर वाढल्याचे कारण देत खतांचे दर वाढवित आहेत. मात्र सरकारकडून या कंपन्यांना यासाठी अनुदानदेखील दिले जाते. मात्र तरीदेखील खतांचे दर वाढवले जात आहेत. तसेच खते खरेदी करताना शेतकरी पाच ते अठरा टक्के जीएसटी देखील भरत आहे. मात्र त्याला त्याच्या
पिकासाठी हमीभाव मिळू शकत नसल्याचे चित्र आहे. तशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.खरे तर महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली विदेशी शेतीमालाची भरमसाट आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून, राज्यबंदी, जिल्हाबंदी लादून, शेतीमालाचे भाव पाडण्यात येत आहेत. याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना होत आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन
खर्चही भरून काढणे शेतकऱ्यांना अशक्य झाले आहे. यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन, साठवण, प्रक्रिया, विपणन, विमा, कर्ज वितरण व संशोधन यासह शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बहुतांश बाबींवर देशी, विदेशी कंपन्या व बड्यांची मक्तेदारी प्रस्थापित होत आहे. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात त्यामुळे सातत्याने मोठी वाढ होत आहे.

उत्पादन खर्चात बेफाम नफेखोर वाढ व शेतीमालाचे भाव पाडून
केलेल्या लूटमारीमुळे शेतकरी कधीही न फिटणाऱ्या कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकून पडले आहेत. शेतकरी आता या लूटमारीचा परतावा म्हणून कर्जमाफी मागत आहेत. लूटमार रोखली जावी यासाठी उत्पादन खर्चात कपात करणारी धोरणे व शेतीमालाला हमीभावाच्या संरक्षणाची मागणी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचे बाजारातील लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. सरकारने दौडपट भावाची हमी जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात न घेता केवळ निविष्टांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजुरीच विचारात घेतली. जमिनीचा खंड, पडू कर्जाचे व्याज व इतर बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. शेतकऱ्यांत आपला विश्वासघात होत असल्याची भावना बळावत आहे.

कर्जमाफीत इतर शेतीकर्जाचा समावेश नाही

शेती तोट्यात असताना केवळ व्याज सवलतीचा लाभ व्हावा, यासाठी कर्जाचे नवे जुने केलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना तुटपुंजे प्रोत्साहन अनुदान देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. सन 2008 मधील कर्जमाफीत पीककर्जाव्यतिरिक्त शेती अवजारे, सिंचन इत्यादीसाठी काढलेली शेतीकर्जे माफ करण्यात आली होती. नंतरच्या कर्जमाफीत अशा शेती कर्जाचा समावेश करण्यात आला नाही. सावकार, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स, सोनेतारण व महामंडळांनी दिलेली कर्जे यांचाही कर्जमाफीत समावेश झाला नाही.