माहिती अधिकार कायद्याला काळीमा फासण्याचं काम शासन,प्रशासन करत आहे,स्वातंत्र्य दिनी उपोषणाला बसलेल्या माहीती अधिकार संघाचा आरोप!

दि.१५ ऑगस्ट २४
माहिती अधिकार कायद्याला काळीमा फासण्याचं काम शासन,प्रशासन करत आहे,स्वातंत्र्य दिनी उपोषणाला बसलेल्या माहीती अधिकार संघाचा आरोप!
शासकीय कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी यांना संविधानाने जनतेच्या सेवेसाठी खुर्ची दिली.सोबत अधिकारही दिले.या दोघांशी गद्दारी म्हणजे,देशसेवेशी केलेली गद्दारी.
संविधानाने दिलेल्या खुर्चीचे मालक ही जनता असते.आणि आपल्यासाठी असणारे शासकीय सेवक,सेवा देतांना, काय काय सेवा देतात?हे जाणून घेणं हा नागरिकांचा प्रथम अधिकार आहे.
पण काही अधिकारी,कर्मचारी जनतेला भोट बनवून,ठेकेदारांचा संसार चालवण्यात यशस्वी होत आहेत..

तर काही अधिकारी, पुढाऱ्यांच्या वाटोळी प्रदक्षिणा मारण्यात धन्यता मानत
राज्यघटनेचा अपमान करतात,घटनेला काळीमा फासतात आणि जनतेच्या मिठाशी गद्दारी करून नमकहराम बनतात. भ्रष्टाचाराची पालमूळं खोलवर रुजववात. अशा अधिकाऱ्यांची माहिती जनतेला व्हावी आणि कष्ट न करता भ्रष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी आण्णा हजारे यांनी आंदोलन करून माहिती अधिकार कायदा 2005 साली लागू करण्यासाठी रणसिंग फुंकले आणि भारतात जम्मू, काश्मीर सोडून या कायद्याची सर्वत्र अंमलबजावणी झाली.
या माहिती अधिकारातून जनतेशी गद्दारी करणाऱ्या काही भ्रष्ट अधिकारी,कर्मचारी यांची नावं उघडं झाली.पण या सगळ्या गोष्टीला प्रथम प्रशासनाची आणि नंतर शासनाची साथ असल्यामुळे हा कायदा वाकवला गेल्याचं समोर येत आहे.

माहिती अधिकार कायद्याचा एक संघ रत्नागिरी जिल्हात कार्यरत असून पारतंत्र्यात लोटल्या गेलेल्या,माहिती अधिकाराला स्वातंत्र करण्यासाठी,78 व्या स्वातंत्रदिनी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेर या संघावर उपोषणाला बसण्याची वेळ आली.याचा अर्थ या कायद्याला काळीमा फासण्याचं काम जिल्हाप्रशासनाकडून होतं असून या सगळ्या प्रकरणात शासना चा वरदहस्त आहे असे चित्र आंदोलकां समोर उभे राहिल्याचं,माहिती अधिकार संघाचं म्हणणं आहे.

जिल्हा परिषद जल जीवन मिशन घोटाळा,नगर पालिकेतील डांबर घोटाळा,पाईप लाईन,मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा पगार घोटाळा,जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात खाजगी शाळांची माहिती उपलब्ध नसून,आपले अधिकार झटकून, याच शाळांच पालन पोषण करणारे अधिकारी,स्थानिक नोकर भरतीत स्थानिकांच्या
पार्श्वभागावर लाथ मारून केलेली नोकर भरती,या सगळ्यांचे पुरावे माहिती अधिकार संघाकडे आणि कार्यकर्त्यांकडे असून प्रशासनाशी सल्गन असलेल्या कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी जे बिनधास्तपणे डेरींग करतात आणि प्रशासनाचे न्यायाधीक्ष म्हणून मिरवणारे जिल्हाधिकारी यावर काहीच तोडगा काढत नाहीत.ही वाढती बाब जनतेच्या डोके दुखीला निमंत्रण देणारी असून असले भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने शासकीय कामकाज करणारे,अधिकारी, कर्मचारी शासनाच्या प्रतिनिधींना हवे असतात का?असा संशय बळावला आहे.

नंदकुमार बेन्द्रे
रत्नागिरी तालूका प्रतिनिधी