WhatsApp Group
Join Now
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे
त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना व पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पाहा .
Discussion about this post