निराधारांना ‘डीबीटी’ साठी करावा लागतोय संघर्ष..

पांडुरंग जगताप (धारुर प्रतिनिधी)

केंद्र व राज्य शासनाकडून राज्यातील संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुदान दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात बिम्स प्रणाली द्वारे जमा करण्यात येत होते.

तथापि, त्यामध्ये आता शासन पातळीवरून बदल करून ते अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटी प्रणाली द्वारे दिले जाणार असल्याने धारूर तालुक्यातील या योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्याशी आधार व मोबाईल नंबर संलग्न करण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी दिले होते.

तहसील कार्यालयातील तळमजला भागात निराधारांचे आधार सीडींग करण्याचे काम मागील दोन महिन्यापासून सुरू आहे. परंतु अद्यापही हे काम पूर्ण न झाल्याने तालुक्यातील अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले असून,या ठिकाणी मनुष्यबळ व टेबल वाढवण्याची विनंती लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. या ठिकाणी गर्दी उसळत असून अक्षरशः हाणामारी पर्यंत प्रकरण जात असल्याने उद्या काही अनुचित प्रकार घडला तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

तरी, तहसील स्तरावरून या ठिकाणी काही अनुरूप उपाय योजना होईल की, फक्त बघ्याची भूमिका घेतली जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.