परभणी येथे अंशतः अनुदानित व अघोषित शाळांच्या वाढीव टप्प्यासाठी राष्ट्रवादी शिक्षक सेल व शिक्षक समन्वय संघ तसेच सर्व शिक्षक संघटना यांच्या तर्फे “बोंब मारो” आंदोलन करण्यात आले. चालू अर्थसंकल्पात शाळांच्या टप्पावाढीच्या संदर्भात निधी दिला नाही.१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढलेल्या शासन आदेशाची लवकरात लवकर अमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, अर्थमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले आहे.
मागच्या जन्मात पाप म्हणून शिक्षक झालो…
ढसाढसा रडत शिक्षकाची भावनिक पोस्ट करत
अर्थसंकल्पात शाळांच्या टप्पावाढीच्या संदर्भात कोणतीही तरतूद नसल्याने उपासमार होणाऱ्या एका शिक्षकाची भावनिक पोस्ट आणि त्याचे माजी आमदारांशी केलेले संभाषण सध्या सोलापूर जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात वायरल होत आहे. ढसाढसा रडत त्याने सांगितलेली व्यथा कोणाचेही काळीज कापून जाईल अशीच आहे.
राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पामध्ये अनुदान टप्पा वाढीसाठी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला वेतन मिळणार नाही या भावनेने व्यथित झालेला एका शिक्षकाने माजी शिक्षक आमदार यांना फोन केला. आमचं काय झालं सर, असं विचारत त्याने टप्पावाडीसंदर्भात शासनाची भूमिका जाणून घेतली. अर्थसंकल्पात टप्पावाडीबाबत काहीच मिळाले नसल्याचे कळताच अस्वस्थ झालेल्या त्या शिक्षकाने आपली कौटुंबिक आणि आर्थिक स्थिती मांडत आपल्यावरील अन्यायाचा पाढाच वाचला.
शिक्षक म्हणतो, सर एकही सत्ताधारी आमदार फोन उचलत नाही. टप्पावाडीबाबत निर्णय झाला नाही. गारान्हणे कोणासमोर मांडावे कळत नाही. नातेवाईककडे सकाळपासून पैसे मागतोय कोणीच देत नाही. रविवारी गावी गेलो असता आईने सांगितले माझी शुगर तपासायची आहे, डोळे तपासायचे आहेत, तीन हजार रुपये लागतील. सर, कुठून देऊ आईला पैसे ? माझे वय ५२ वर्षे आहे. आता २०% टप्प्यात आहे, कधी मला पूर्ण पगार मिळणार? अशी कैफियत मांडत तो ढसाढसा रडतोय. दत्तात्रेय सावंतांनी त्याची समजूत काढली. सरकारने मत मिळवण्यासाठी
लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये दिले. काही शिक्षक २५ वर्षापासून फुकट राबतोय. रोजचा खर्च चुकत नाही. मुला-बाळांच्या शिक्षणाचे काय करावे कळत नाही, तर कसं जगावं सांगा सर आम्ही.. राज्यातील विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या बाबतीत सरकार पाठीशी नाही असे दिसून येत आहे. याचा परिणाम शिक्षण विस्तारात दिसून येईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चे काही उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. शिक्षकांचे व्यावसायिक क्षमता काही प्रमाणात आर्थिक बाबीवर अवलंबून असणार आहे..
Discussion about this post