नितेश गट्टीवार
चामोर्शी(गडचिरोली)दि.२४
महाराष्ट्र सरकारने उद्योग व विकासाच्या नावाखाली गडचिरोली जिल्हातील चामोर्शी तालुका येथे सिंचनाखालील व बारमाही पीक देणाऱ्या सुपीक शेतीजमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, कष्टकरी तसेच संपूर्ण गावांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, हा निर्णय जनहितविरोधी असल्याचा आरोप गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केला आहे.
या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर महसुली व वनजमिनी उपलब्ध असताना, केवळ चामोर्शी तालुक्यातील नदीकाठच्या, सिंचनाखालील व अत्यंत सुपीक जमिनींचीच निवड का करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही जमीन शेतीची असून हजारो शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका त्यावर अवलंबून आहे. मात्र उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील सुमारे ९ हजार एकर जमीन अधिग्रहण हा सातवा टप्पा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यापूर्वीचे सहा टप्पे कोणते व पुढील टप्प्यांची माहिती सरकार जाहीर का करत नाही, असा सवाल काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
संपूर्ण तालुक्यात एमआयडीसी उभारण्याची योजना असताना, शेतकऱ्यांचा एकत्रित विरोध टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जमीन अधिग्रहण केले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
जमीन गेल्यानंतर प्रत्यक्षात किती स्थानिक युवकांना रोजगार मिळणार आहे, वृद्ध शेतकरी, महिला व कुटुंबांच्या उपजीविकेचे काय होणार, याबाबत शासनाकडे कोणतीही ठोस योजना नसल्याचे ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले. स्थानिकांना रोजगार दिल्याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारीही सरकारकडे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला चिचडोह सिंचन प्रकल्प नेमका कुणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठी उभारलेला प्रकल्प उद्योगांसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
शासन आदेशात ही जमीन खाजगी उद्योगपतींना दिली जाणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असताना, कमी दरात जमीन अधिग्रहित करून एमआयडीसीमार्फत देण्याऐवजी शेतकरी व उद्योगपती यांच्यात थेट चर्चा का घडवून आणली नाही, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी बोलताना ब्राह्मणवाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद स्वीकारण्यामागे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे, तर जिल्ह्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त करणारे निर्णय रेटून नेण्यासाठीच हे पद स्वीकारले आहे काय, असा गंभीर सवाल उपस्थित केला. “जर सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, तर सुपीक शेती व सिंचनाखालील जमिनी उद्योगपतींसाठी बळी दिल्या गेल्या नसत्या,” असे ते म्हणाले.
लोहप्रकल्पांमुळे आतापर्यंत अनेक कामगारांचे अपघातात मृत्यू झाले असून, त्यांच्या कुटुंबांना न्याय व कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला आहे काय, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील आष्टी येथील पेपर मिल बंद झाल्यामुळे अनेक कामगार बेरोजगार झाल्याचा मुद्दाही महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी मांडला.
या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पूर्णपणे पाठीशी असून, येणाऱ्या काळात हा शासन आदेश रद्द होईपर्यंत भूसंपादन आदेशाची होळी, मुंडण आंदोलन,पैदल मार्च, सामूहिक जलसमाधी अशा पद्धतीने विविध टप्प्यावर आंदोलन करण्यात येणार असून रस्त्यावरच्या लढाई सोबतच , विधानसभा व लोकसभा तसेच न्यायालयीन लढाई लढली जाईल,अशी माहिती गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी यावेळी दिली.
यावेळी पत्रकार परिषदेत गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे,चामोर्शी तालुका अध्यक्ष प्रमोद भगत, जिल्हाध्यक्ष पर्यावरण विभाग राजेश ठाकूर, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, माजी सरपंच दिवाकर निसार, माजी जि. प. सदस्य कविताताई भगत, तृप्तीताई मंगर, विनोद येलमुले, लालाजी सातपुते, सुभाष कोठारे, रूपचंद भिवनकर, रामानंद जवादे, मुखरू शेंडे, चरणदास पोरटे, प्रकाश गेडाम, यादव मंगर, हीवराज लाटकर, बालाजी झोडे, विकास रायसिडाम, मोरेश्वर आभारे, मारुती उमलवार, दिगंबर धानोरकर, विवेक धोडरे, नीलकंठ सोमनकर, नीलम पोरंटे, प्रीतम देशमुख, भाऊजी सुरकर, सचिन निथरलावार, सुनील कन्नाके, विनय एलमुले, हेमंत कोवासे, गणेश पोरेड्डीवार, कवडू पुटकमवार, सतीश पुटकमवार, गंगाधर शेडमाके, कालिदास पाल, भिमराव ढेमस्कर, सुनील कोहपरे, हरीश मोहुर्ले, दिगंबर चापले, पीलदास सोयाम, जनार्धन म्हशाखेत्री, जानकीराम पोर्टे, अतुल उंदीरवाडे, राजेश्वर बांगरे, मनोज पोरटे व शेतकरी,पदाधिकारी उपस्थित होते.
