नवी दिल्ली:
दिल्लीच्या राजकारणाला आणि कथित मद्य धोरण घोटाळ्याला (Delhi Excise Policy Case) आज एक अत्यंत मोठे वळण मिळाले आहे. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने (Rouse Avenue Court) या प्रकरणातील सर्व २३ आरोपींची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. यामध्ये दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि बीआरएस नेत्या के. कविता यांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे आम आदमी पक्षाला (AAP) मोठा दिलासा मिळाला असून सीबीआयच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
न्यायालयाचे सीबीआयवर ताशेरे: ‘केवळ अनुमानांवरून आरोप करणे चुकीचे’
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी हा निकाल देताना सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने आपल्या निकालात खालील महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवले आहेत:
पुराव्यांचा अभाव: सीबीआयने हजारो पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असले तरी त्यात ठोस पुराव्यांची कमतरता आहे. केवळ माफीचा साक्षीदार (approver) बनलेल्या व्यक्तींच्या जबाबावर अवलंबून राहून गुन्हेगारी कट सिद्ध करता येत नाही.
गुन्हेगारी हेतू नाही: मद्य धोरण (2021-22) तयार करण्यामागे कोणताही ‘मोठा कट’ किंवा ‘गुन्हेगारी हेतू’ (Criminal Intent) असल्याचे न्यायालयीन छाननीत सिद्ध झालेले नाही.
तपासातील त्रुटी: केवळ अनुमानांच्या आधारावर घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींवर कट रचल्याचा आरोप करणे चुकीचे आहे, असे म्हणत न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारले.
’मी भ्रष्ट नाही…’; निकालानंतर केजरीवाल भावूक
न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याचे समजताच अरविंद केजरीवाल यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अश्रू अनावर झाले. अत्यंत भावूक होऊन त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
”आज न्यायालयानेही सांगितले की केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया प्रामाणिक आहेत. मी भ्रष्ट नाही. आम्ही नेहमीच म्हणत आलोय की सत्याचा विजय होतो. आम आदमी पक्षाला संपवण्यासाठी आणि आमच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी रचलेले हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र होते.”
— अरविंद केजरीवाल, माजी मुख्यमंत्री, दिल्ली.
या निकालानंतर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, हा लोकशाही आणि सत्याचा विजय असल्याची भावना पक्षाकडून व्यक्त केली जात आहे
