श्रीगोंदा : नगरपरिषदेनं शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी दूरदृष्टीपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत शहराच्या प्रगतीचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. नगराध्यक्षा सुनिता खेतमाळीस, उपनगराध्यक्षा अलका दरेकर (अनभुले), मुख्याधिकारी पुष्पगंधा भगत तसेच सर्व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण विकास आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली. इतिहासाचा सन्मान, सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि आधुनिक सुविधांचा विस्तार यांचा समन्वय साधत शहराला प्रगतीच्या नव्या दिशेने नेण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य स्मारकासाठी पारगाव रोड बायपास येथे ₹5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून हे स्मारक शहराच्या स्वाभिमानाचे आणि प्रेरणेचे प्रतीक ठरणार आहे. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले सर्कल बायपास परिसराच्या विकासासाठी ₹2 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या उपक्रमांमुळे शहराच्या ऐतिहासिक ओळखीला नवे बळ मिळणार असून नागरिकांमध्ये अभिमानाची भावना अधिक दृढ होणार आहे.
धार्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी संत शेख महंमद महाराज देवस्थानाच्या विकासासाठी तीर्थक्षेत्र पर्यटन योजनेअंतर्गत ₹10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच भैरवनाथ देवस्थान परिसर आणि महादजी शिंदे इमारत, विजयचौक झेंडावेस आणि दिल्ली वेस यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शहराचा ऐतिहासिक वारसा जतन होऊन धार्मिक पर्यटनाला नवे बळ मिळणार आहे.
नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी नगरपरिषदेनं शहरात अत्याधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करणे, नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि दर्जेदार रस्त्यांची उभारणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासोबतच ओपन जिम, सार्वजनिक बगीच्यांचे सुशोभीकरण, दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी देऊन शहर अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या निवाऱ्याच्या मूलभूत गरजेला प्राधान्य देत इंद्रा नगर, सावित्रीबाई फुले नगर, वेळू रोड परिसर, सावंतवस्ती, सोनवणेनगर आणि गजानननगर येथील नागरिकांना पक्की आणि हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक आणि लोककल्याणकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अल्पसंख्यांक समाजासाठी 5% निधी राखीव ठेवणे, संविधान भवन आणि बुद्धविहार उभारणे आणि विविध समाजघटकांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा सामाजिक समतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. नगरपरिषदेनं घेतलेले हे निर्णय शहराच्या उज्ज्वल, समृद्ध आणि स्वाभिमानी भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार असून नागरिकांमध्ये समाधान आणि आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
