ठाणे : राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून सुरू केलेल्या बेमुदत संपाचा मोठा परिणाम ठाणे जिल्ह्यात दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद तसेच विविध शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
प्रमाणपत्रे, महसूल कामे, शासकीय योजनांची पूर्तता आणि इतर दैनंदिन सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे कामे आणखी काही दिवस रखडणार असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, ठाणे जिल्ह्याच्या पत्रकानुसार, राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी गेल्या १५ महिन्यांपासून शासनाच्या भूमिकेबाबत नाराज आहेत. सात वेळा आंदोलन करूनही मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समन्वय समितीचे निमंत्रक भास्कर गव्हाणे यांनी “मागण्या मान्य होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, १०:२०:३० लाभ, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण तसेच कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करण्यासह एकूण १८ मागण्या शासनासमोर मांडण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या संपामुळे शासकीय सेवा, शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक यंत्रणा प्रभावित झाल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
