स्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलो गॅस सिलेंडरच्या रोजच्या वितरणात वाढ
एलपीजी गॅसचा अतिरिक्त साठा वाढविण्याबाबत कंपन्यांना निर्देश
नागपूर,दि.21 : जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचे वितरण सुरळीत होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत वेळोवेळी गॅस वितरक कंपन्यांकडून होणाऱ्या पुरवठ्याबाबत आढावा घेतला जात आहे. जे ग्राहक प्रामाणिकपणे आपल्या मोबाईलद्वारे गॅस कंपनीच्या ॲपवर नोंदणी करत आहेत अशा ग्राहकांना कोणत्याही स्थितीत निर्धारीत कालावधीत घरपोच सिलेंडर एजन्सीने पाठविणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या ग्राहकांनी ई-केवायसी अद्याप केली नाही त्यांना जिल्ह्यातील सर्व सेतु सुविधा केंद्रात ही ई-केवायसी मोफत करुन देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले.
जिल्ह्यातील सिलेंडरचे वितरण सुरळीत होण्याकरीता गॅस एजन्सी चालक व गॅस वितरक कंपन्या यांच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस जिल्हा वितरण अधिकारी विनोद काळे व गॅस कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाच्या नव्या नियमानुसार वितरणातील दोष दूर करण्यासाठी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त होणारा OTP दिल्याशिवाय ग्राहकांना गॅस सिलेंडर दिला जात नाही. ज्या ग्राहकांनी आपली ई-केवायसी केली नाही त्यांच्यापर्यंत नागपूर शहर व जिल्ह्यात गॅस वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले. ग्राहकांची ही अडचण लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सर्व सेतु सुविधा केंद्रात ई-केवायसी बाबत निर्णय घेतला.
जिल्ह्यात स्थलांतरित कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या ५ किलो गॅस सिलेंडरच्या वितरण प्रमाणात वाढ करण्यात येत असून, ही मात्रा विद्यमान सरासरी पुरवठ्याच्या तुलनेत दुप्पट करण्यात येत आहे. ही वाढ दिनांक ३ मार्च पर्यंतच्या पुरवठ्याच्या आधारावर करण्यात येईल. सदर सिलेंडरचा वापर फक्त स्थलांतरित कामगारांना पुरवठा करण्यासाठी करण्यात यावा असे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी स्पष्ट करुन जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी सदर आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले.
जिल्ह्यातील एलपीजी सिलेंडरच्या वितरणात काही ठिकाणी वाढती मागणी, तांत्रिक अडचणी तसेच घाऊक गर्दी यामुळे पुरवठा प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना तत्काळ व पारदर्शक पद्धतीने गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी कॅश अँड कॅरी काऊंटर सुरू करण्याचे याचबरोबर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसीएल कंपनीच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांना 90 टक्के डीएसी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी निर्देश त्यांनी दिले.
