मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारल्याने त्याचा परिणाम आता सर्वसामान्य नागरिकांवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. राज्याच्या प्रशासकीय केंद्र असलेल्या मंत्रालय येथेही या संपाचा मोठा परिणाम जाणवला. संपाच्या पहिल्याच दिवशी मंत्रालयातील सुमारे निम्मे कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्याने कामकाज ठप्प झाले असून, विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. संप सुरू होऊनही शासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने हा संप पुढील काही दिवस सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनीही कामबंद आंदोलनात सहभाग घेतल्याने कामकाजाची गती मंदावली आहे. मंगळवारी मंत्रालयातील एकूण ७ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३ हजार ६१९ कर्मचारी उपस्थित असल्याची नोंद करण्यात आली.
या संपाचा विशेषतः महसूल, सामान्य प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांवर मोठा परिणाम झाला आहे. मंगळवार हा मंत्रिमंडळ बैठकीचा दिवस असल्याने राज्यभरातून अनेक नागरिक मंत्रालयात आपल्या कामांसाठी दाखल झाले होते. मात्र, कर्मचारी अनुपस्थित असल्यामुळे तासन्-तास प्रतीक्षा करूनही अनेकांची कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
संपामुळे शासकीय सेवा विस्कळीत झाल्याने नागरिकांची प्रलंबित कामे आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे.
