नंदुरबार: प्रतिनिधी : तळोदा
आदिवासी बहुल भागातील गरीब जनतेच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा धक्कादायक प्रकार नंदुरबार जिल्ह्यातील झिरी ग्रामपंचायत मध्ये उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, ग्रामपंचायतीने मागील काही वर्षांत अनेक विकासकामे केवळ कागदावरच पूर्ण दाखवून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचे समोर आले आहे. या भ्रष्टाचारामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आता प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला असून जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना तक्रार अर्ज सादर केला आहे.
प्रत्यक्षात कामे ‘शून्य’, मात्र निधी ‘फस्त’
ग्रामस्थांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, झिरी ग्रामपंचायतीत २०२२ ते २०२६ या कालावधीत अनेक विकासकामांच्या नावाखाली निधी उचलण्यात आला. मात्र, जमिनीवर (Ground Reality) एकही काम झालेले नाही. रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या नावाखाली आदिवासी जनतेची फसवणूक करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या:
भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप असून त्यांनी प्रशासनासमोर खालील मागण्या ठेवल्या आहेत:
- दप्तर जप्ती: सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीतील ग्रामपंचायतीचे सर्व दप्तर आणि रेकॉर्ड तत्काळ जप्त करण्यात यावे.
- उच्चस्तरीय चौकशी: या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात यावी.
- फौजदारी गुन्हा: भ्रष्टाचार करणाऱ्या संबंधित ग्रामसेवकांवर आणि दोषी पदाधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
“आदिवासींच्या कल्याणासाठी येणारा पैसा काही भ्रष्ट अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी संगनमताने लाटत आहेत. कागदावर रस्ते बनले पण आम्हाला चिखलातून चालावे लागत आहे. हा आमचा विश्वासघात आहे.”
— संतप्त ग्रामस्थ, झिरी.
७ दिवसांचा अल्टिमेटम
प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर येत्या ७ दिवसांतदोषींवर कारवाई झाली नाही आणि चौकशीला सुरुवात झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन झिरीच्या भ्रष्टाचाराचे हे ‘दप्तर’ उघडणार का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
