रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : चिपळूण येथील नागरी पतसंस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर सभासदांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. सहकार विभागाकडून प्रकरणाची दखल घेत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
बहादूरशेख नाका परिसरातील पतसंस्थेच्या मुख्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनाने दिवसभर परिसरात लक्ष वेधले. पतसंस्थेच्या कारभारात गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत सभासदांनी यापूर्वीच सहकार विभागाकडे पुराव्यांसह तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने याकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
जिल्हा प्रशासनाच्या मनाई आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी उपोषण थांबविण्याचा प्रयत्न केला. तरीही अकबर शिकलकर, विकास हाडवे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या राधा लवेकऱ यांनी शांततामय मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवले.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयाने हस्तक्षेप करत चौकशी व कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, “पंधरा दिवसांच्या आत आमच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल.”
‘संघर्ष समिती’ची स्थापना
उपोषण स्थगितीनंतर पतसंस्थेचे खातेदार, ठेवीदार व सभासद एकत्र येत ‘चिपळूण नागरी पतसंस्था गैरव्यवहार विरोधी संघर्ष समिती’ स्थापन करण्यात आली. आगामी काळात लढा अधिक संघटित आणि तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या प्रकरणामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यासह राज्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
