पनवेल | प्रतिनिधी
तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाच्या हालचालींना पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामस्थांकडून तीव्र विरोध होत असतानाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारकडून जमीन संपादनासाठी घाईगडबड सुरू असून, यापूर्वी प्रकल्पाविरोधात तब्बल १९ हजार हरकती नोंदवून संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या हरकतींवर सुनावणी न घेता प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
“भाताच्या कोठारावर सिमेंटचे जंगल”
पनवेल, उरण आणि पेण हे भाग कोकणातील सुपीक आणि भात उत्पादनासाठी प्रसिद्ध मानले जातात. अशा जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण करून “सिमेंटचे जंगल” उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
“देश शेतीप्रधान असल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात शेतीयोग्य जमीन संपवली जात आहे. भविष्यात अन्नधान्य टंचाईचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो,” अशी भीती काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्न
तिन्ही तालुक्यांतील काही लोकप्रतिनिधी MMRDA अधिकाऱ्यांसोबत गावोगावी बैठका घेत असून, प्रकल्पाचे फायदे आणि २२.५ टक्के भूखंड परताव्याचे आश्वासन देत नागरिकांना संमती फॉर्म भरण्यास प्रोत्साहित करत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
मात्र, “या प्रकल्पाचे संभाव्य दुष्परिणाम, विस्थापन, शेतीवरील परिणाम आणि भविष्यातील सामाजिक प्रश्न याबाबत माहिती दिली जात नाही,” अशी टीका स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
“नवीन मुंबईचा अनुभव डोळ्यासमोर ठेवा”
काही ग्रामस्थांनी नवीन मुंबई परिसरातील मूळ रहिवाशांची सद्यस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. “तात्पुरत्या आर्थिक लाभाच्या मोहात न पडता पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचा विचार करणे गरजेचे आहे,” असे मतही व्यक्त करण्यात आले.
तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पाबाबत सरकार, प्रशासन आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काळात या विषयावर मोठी जनचळवळ उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
