गोरबंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, हैदराबाद गॅझेट लागू करावे आदी मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रभर ५५ महामोर्चे काढण्यात आले होते. तसेच गोर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष Sandesh Chavan यांच्या नेतृत्वाखाली समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी नांदेड येथे रेल्वे रोखण्याचाही इशारा देण्यात आला होता.
यानंतर राज्य सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्यासाठी मुंबई येथे ४ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde, उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar आणि बंजारा समाजाच्या शिष्टमंडळामध्ये सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर एसटी आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती.
मात्र गेल्या पाच महिन्यांत या समितीने नेमके कोणते काम केले, कोणत्या दिशेने अभ्यास सुरू आहे, याबाबत समाजाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नसल्याने गोरबंजारा समाजामध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समिती केवळ कागदापुरती मर्यादित राहिली आहे का, अशी शंका समाजामध्ये व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर गोर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभरातील ३०० पेक्षा अधिक ठिकाणी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली.
गोरबंजारा समाज हा स्वतंत्र गोरधाटी संस्कृती, गोरबोली भाषा, विशिष्ट पेहराव, तांडा संस्कृती, रुढी-परंपरा आणि आर्थिक मागासलेपण यांसारख्या आदिम सभ्यतेच्या वैशिष्ट्यांमुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप समाजाचा विमुक्त जाती ‘अ’ प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या ७५ वर्षांपासून समाजाची एसटी आरक्षणाची मागणी प्रलंबित असून, या मागणीसाठी अनेक आंदोलने, आमरण उपोषणे, रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तसेच पाच युवकांनी आत्मबलिदान दिल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीने आजपर्यंत केलेल्या कामाचा सविस्तर अहवाल समाजासमोर मांडावा, अशी मागणी गोर सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. निवेदन देताना गोर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हासचिव, तालुकाध्यक्ष, तालुका सचिव तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
