अक्राणी प्रतिनिधी : आदिवासींची १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स जिल्हा शाखा रत्नागिरी कडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार दापोली यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्य महिला प्रतिनिधी चंद्रभागा पवार, अमोल पावरा, दत्तात्रय वाघमारे सह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की,आदिवासी समाजाच्या जात विशेष पदभरतीच्या घोषणा शासनाकडून वारंवार केल्या आहेत. विधिमंडळातही पदभरतीच्या अनुषंगाने अनेकदा चर्चा झाली, आश्वासने देण्यात आली. मात्र, सात वर्षांनंतरही १२ हजार ५०० पदांच्या विशेष पदभरतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. त्यामुळे शासन पदभरती राबविणार तरी कधी, असा सवाल तरुणांकडून करण्यात येत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये आदिवासींच्या राखीव पदांच्या अनुषंगाने निर्णय दिला होता. निर्णयाच्याअंमलबजावणीसाठी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल करण्यात आली. शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावल्याचे प्रतिज्ञापत्र खुद्द शासनानेच न्यायालयात दिले होते.६, ८१० जागा रिक्त करून केवळ १,३४३ पदांची भरती ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार होती. परंतु, आजपर्यंत ६ हजार ८१० पदेच रिकामी केली असून, केवळ १ हजार ३४३ पदेच भरली आहेत. उर्वरित ११ हजार २२७पदांची भरती रखडली आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील संविधानिक संस्थासंह अनेक विभागातील जागा रिक्त आहेत.शासनाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून गट १ क व गट ड मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.२०२५ मध्ये सह्याद्री ३ अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन तीन महिन्यांत जाहिराती काढण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर सोपविली होती. सदर डेडलाइन संपली तरीही विशेष पदभरती जाहिरातीची प्रतीक्षा कायम आहे. तरी आदिवासींची १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती करण्यात यावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे.
