– पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचे निर्देश
महिला बचत गटांना ओपन स्पेसची जबाबदारी देण्याचे निर्देश
पावसाळ्यापूर्वी महावितरणने देखभाल-दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत
वर्धा, दि. ९ (जिमाका) : नगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या गरजांनुसार आणि प्राधान्यक्रम ठरवूनच विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करावेत. विशेषतः शहरातील मोकळ्या जागांचे संरक्षण, अभ्यासिकांचे व्यवस्थापन, शाळांतील मूलभूत सुविधा आणि नागरी समस्यांवरील तातडीच्या उपाययोजनांना अग्रक्रम देण्यात यावा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार समीर कुणावार, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, उपवनसंरक्षक हरवीर सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुद्ध राजुरवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, नगरपालिकांनी शहरी महिला बचत गटांच्या बैठका घेऊन इच्छुक गटांना शहरातील मोकळ्या जागांची जबाबदारी द्यावी. त्या ठिकाणी लहान स्वरूपाचे निवारे किंवा कार्यालय उभारून महिलांना उद्योग सुरू करता येतील का, याचा विचार करण्यात यावा. तसेच उद्यानांच्या देखभालीची कामेही महिला बचत गटांकडे सोपवावीत. त्यामुळे अतिक्रमण रोखण्यास मदत होईल आणि अनधिकृत उपक्रमांवर नियंत्रण राहील. हा विषय एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
वर्धा नगरपालिकेतील अभ्यासिकांचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगत, सुरू असलेल्या अभ्यासिका सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून व्यवस्थित चालवाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नगरपालिका शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालये, बाथरूम, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्यांतील गळती दुरुस्ती आणि प्रयोगशाळांतील सुविधा यांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
बांधकाम विभागाने केवळ अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रियेत अडकून न राहता उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेच्या जतनाकडेही लक्ष द्यावे, असे सांगत आरोग्य व बांधकाम विभागांनी संयुक्त नियोजनातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा रुग्णालयातील दुरुस्ती कामांचा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
याशिवाय मृद व जलसंधारण विभागाने अर्धवट कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार समीर कुणावार यांनीही बैठकीत विविध स्थानिक प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी संबंधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. स्थानिक पातळीवर अडचणी आल्यास विभागप्रमुखांना तत्काळ अवगत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत पशुसंवर्धन, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, लघुपाटबंधारे, महिला व बालविकास आदी विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
