पत्रकारांना धमकावणे आता पडणार महागात; ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’चा बडगा, आरोपींना थेट कोठडी!

गडचिरोली | दि. १३ मे

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर हल्ले करणाऱ्यांची आता खैर नाही. “पत्रकारांचे आम्ही काहीही वाकडे करू शकत नाही” अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या समाजकंटकांसाठी ‘महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायदा’ हा कडक इशारा ठरत आहे. पत्रकाराला त्याच्या कामापासून रोखणे किंवा धमकी देणे हा आता गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला जात असून, यात थेट कारावासाची तरतूद आहे.

काय आहे ‘महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायदा’?

महाराष्ट्रात २०१७ पासून लागू झालेल्या या विशेष कायद्यानुसार कोणत्याही माध्यम प्रतिनिधीवर — पत्रकार, छायाचित्रकार, संपादक किंवा वृत्तवाहिनी प्रतिनिधी — हल्ला करणे अथवा त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे हा गंभीर गुन्हा समजला जातो. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील आणि आव्हानात्मक भागात कार्यरत पत्रकारांसाठी हा कायदा संरक्षण कवच ठरत आहे.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

• अजामीनपात्र गुन्हा: पत्रकाराला धमकी देणे किंवा हल्ला करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा असून आरोपीला पोलीस स्टेशनमधून जामीन मिळत नाही.
• कठोर शिक्षा: गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
• नुकसान भरपाई: पत्रकाराच्या कॅमेरा, वाहन किंवा इतर साहित्याचे नुकसान झाल्यास आरोपीकडून बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेची वसुली केली जाऊ शकते.
• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास: या गुन्ह्यांचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो.

“छप्पन पत्रकार बघितले…” म्हणणाऱ्यांना कायद्याची चपराक

भ्रष्टाचाराच्या बातम्या दाबण्यासाठी किंवा सत्य समोर येऊ नये म्हणून काहीजण पत्रकारांना धमक्या देताना दिसतात. “तुमच्यासारखे छप्पन पत्रकार बघितले” अशा धमक्या आता थेट कायद्याच्या कक्षेत येत असून, अशा प्रकरणांत दखलपात्र गुन्हा दाखल करून तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश आहेत.

पत्रकारांनी काय करावे?

धमकी किंवा हल्ल्याच्या प्रसंगी पत्रकारांनी घाबरून न जाता पुढील बाबी कराव्यात :

1. घटनेचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ पुरावे जतन करावेत.
2. तात्काळ स्थानिक पोलीस ठाण्यात ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’चा उल्लेख करून लेखी तक्रार दाखल करावी.
3. संबंधित जिल्हा पत्रकार संघटनेला माहिती द्यावी.

निष्कर्ष

निर्भीड पत्रकारितेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात आता कायद्याचा बडगा अधिक कडकपणे उगारला जात आहे. प्रशासकीय अधिकारी असो वा स्थानिक गुंड, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायदा’ हा प्रभावी शस्त्र ठरत असून, समाजातील सत्य समोर आणणाऱ्या पत्रकारांना यामुळे मोठा आधार मिळत आहे.