सातारा | प्रतिनिधी
कामगार संघर्ष संघटनेच्या वतीने शासकीय व गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. नायब तहसीलदार श्रीमती ऋतुजा कदम यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय व गायरान जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागातील निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तथापि, फलटण तालुक्यासह अनेक भागांतील गरीब व गरजू कुटुंबांना अद्याप मालकी हक्क अथवा शासन योजनांचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. ग्रामसेवक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित समित्यांमार्फत अर्ज स्वीकारून पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
संघटनेने शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गावस्तरावर तात्काळ सर्वेक्षण करावे, पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारून पोच द्यावी तसेच महसूल प्रशासन, ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि पंचायत समितीमार्फत संयुक्त छाननी करून पात्र नागरिकांची यादी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली आहे.
तसेच भूमी अभिलेख विभागामार्फत विनामूल्य मोजणी करून शहरी व ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना भोगवटादार वर्ग-२ हक्क प्रदान करावेत आणि कोणत्याही पात्र नागरिकावर अन्याय होणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
कामगार संघर्ष संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव अप्पा गायकवाड यांनी शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. “पात्र नागरिकांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळावा आणि अर्जांची कार्यवाही जलद व्हावी यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी कामगार संघर्ष संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव अप्पा गायकवाड, उद्योजक अतुल मोरे आणि पत्रकार प्रशांत सोनवणे उपस्थित होते.
