उमरगा प्रतिनिधी :-
उमरगा-लोहाऱ्याच्या नशिबात बदल की केवळ प्रतिनिधित्वाचा आकडा?
धाराशिव-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीकडे पाहताना केवळ एक निवडणूक म्हणून पाहून चालणार नाही. या निवडणुकीतून स्थानिक राजकारणातील अनेक प्रवाह, अनेक अंतर्विरोध, अनेक आकांक्षा आणि अनेक भ्रम एकाच वेळी समोर येताना दिसतात.
एकीकडे महायुतीचे उमेदवार म्हणून बसवराज पाटील मैदानात आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसचे महेश देशमुख आव्हान देत आहेत. वरकरणी ही निवडणूक दोन उमेदवारांमधील आहे. पण प्रत्यक्षात ती प्रस्थापित राजकारण, पक्षनिष्ठा, सत्तानिष्ठा, सामाजिक समीकरणे, आर्थिक शक्ती आणि भविष्यातील राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक आहे.
बसवराज पाटील यांचा राजकीय प्रवास पाहिला तर तो आजच्या भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करतो. अनेक वर्षे काँग्रेसमध्ये राहणे, त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका लढवणे, आमदार होणे, मंत्रीपद भूषवणे, पक्षात महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणे आणि नंतर सत्तेचे वारे बदलताच दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे ही आज अपवादात्मक बाब राहिलेली नाही. उलट ती भारतीय राजकारणातील नवी सामान्यता बनली आहे.
लोकशाहीत विचारसरणी महत्त्वाची असते असे आपण म्हणतो. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेकदा विचारसरणीपेक्षा सत्तासरणी अधिक प्रभावी ठरते. कालपर्यंत ज्या पक्षाविरुद्ध राजकीय संघर्ष केला, त्याच पक्षात प्रवेश करून आज त्याच पक्षाचे अधिकृत उमेदवार बनणे हे भारतीय राजकारणातील बदलत्या मूल्यांचे प्रतीक आहे. यात बसवराज पाटील यांच्यावर वैयक्तिक टीका करण्याचा प्रश्न नाही. कारण ही केवळ त्यांची कथा नाही. हा संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचा चेहरा आहे. सत्ता हा आजचा सर्वात मोठा विचार बनला आहे.
महायुतीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळ पाहता त्यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे. गणित त्यांच्या बाजूने आहे. संघटनात्मक ताकद त्यांच्या बाजूने आहे. सत्तेची यंत्रणा त्यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अनेकांच्या दृष्टीने निकालापूर्वीच निकाल लागलेली निवडणूक मानली जात आहे.
मात्र याच पार्श्वभूमीवर महेश देशमुख यांची उमेदवारी अधिक लक्षवेधी ठरते. उमरगा तालुक्यातील पेठ सांगवीसारख्या ग्रामीण भागातून आलेला एक उद्योजक, ज्याने समाजकार्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला आहे, ज्याने स्थानिक पातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, असा उमेदवार थेट विधान परिषद निवडणुकीत उतरतो, हे केवळ विजयासाठीचे राजकारण नाही.
कारण वास्तव इतके स्पष्ट आहे की महाविकास आघाडीकडे या मतदारसंघात पुरेसे संख्याबळ नाही. विजयाची शक्यता मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीतही उमेदवारी स्वीकारणे म्हणजे राजकीय संदेश देणे होय. हा संदेश कोणता? तर तो म्हणजे, “मी केवळ जिल्हा परिषद सदस्य नाही. मी आमदारकीच्या राजकारणात प्रवेश करण्याइतका सक्षम आहे.” राजकारणात काही निवडणुका जिंकण्यासाठी लढवल्या जातात. काही निवडणुका स्वतःची राजकीय उंची सिद्ध करण्यासाठी लढवल्या जातात. ही दुसऱ्या प्रकारातील निवडणूक असल्याचे दिसते.
जर महाविकास आघाडीचे संख्याबळ मजबूत असते, तर कदाचित लातूरमधील प्रस्थापित देशमुख घराण्यातील एखादा नेता या जागेसाठी पुढे आला असता. पण जिंकण्याची शक्यता कमी असताना अनेक मोठे नेते मागे राहतात. अशा वेळी नव्या नेतृत्वाला संधी मिळते. महेश देशमुख यांची उमेदवारी अशाच प्रकारची संधी आहे.
मात्र या निवडणुकीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. या निवडणुकीतील मतदार सामान्य जनता नाही. हे मतदार म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद अशा संस्थांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या निवडणुकीत मतदान करतात आणि इथेच भारतीय लोकशाहीचा एक विचित्र विरोधाभास समोर येतो. हेच अनेक सदस्य स्वतःच्या निवडणुकांमध्ये लाखो, करोडो रुपये खर्च करून निवडून आलेले असतात. त्यामुळे विधान परिषद निवडणूक ही अनेकांच्या दृष्टीने केवळ लोकशाही प्रक्रिया राहत नाही; ती आर्थिक गुंतवणुकीवरील परताव्याची संधी बनते. याबाबत खुलेपणाने कोणी बोलत नाही. पण स्थानिक राजकारणातील जाणकारांना हे वास्तव माहिती असते. मताचे राजकारण अनेकदा विकासाच्या भाषेत होत नाही; ते व्यवहाराच्या भाषेत होते.
यामुळेच अशा निवडणुकांमध्ये विचार, धोरण, विकास आराखडे यापेक्षा गणिते, समीकरणे आणि व्यवस्थापन अधिक महत्त्वाचे ठरते.
परंतु या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये उमरगा-लोहारा भागासाठी खरा प्रश्न वेगळाच आहे. या निवडणुकीनंतर या भागाला दोन आमदार मिळणार आहेत. एक विधानसभा आमदार आणि एक विधान परिषद आमदार.
प्रश्न असा आहे की दोन आमदार मिळाल्याने दोनपट विकास होतो का? इतिहास सांगतो की तसे होत नाही. कारण विकास हा आमदारांच्या संख्येवर अवलंबून नसतो; तो त्यांच्या प्राधान्यक्रमांवर अवलंबून असतो.
आज उमरगा-लोहारा भागासमोर उभे असलेले प्रश्न काही नवीन नाहीत. बेरोजगारी ही भीषण समस्या आहे. शेतीचे उत्पन्न घटत आहे. तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर पुणे, मुंबई सारख्या शहरांकडे स्थलांतर सुरू आहे. औद्योगिक गुंतवणूक अत्यल्प आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. वीजपुरवठ्याच्या तक्रारी कायम आहेत. शैक्षणिक दर्जा आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी मर्यादित आहेत. आरोग्य सुविधा अपुऱ्या आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक राजकारणात नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याऐवजी काही मोजक्या प्रस्थापित घराण्यांची पकड कायम राहिलेली दिसते.
लोकशाहीचे सौंदर्य प्रतिनिधित्वात असते. पण लोकशाहीचे यश परिणामांमध्ये असते. लोकांना दोन आमदार नकोत. लोकांना पाणी हवे आहे. लोकांना सुरळीत विजपुरवठा हवा आहे. लोकांना रोजगार हवा आहे. लोकांना चांगले रस्ते, चांगली शाळा, चांगले दवाखाने हवे आहेत. लोकांना त्यांच्या मुलांनी गाव सोडून जाऊ नये असे वाटते. लोकांना त्यांच्या शेतीला बाजारपेठ मिळावी असे वाटते. लोकांना सन्मानाने जगता यावे असे वाटते.
जर दोन आमदार असूनही हे प्रश्न तसेच राहणार असतील, तर दोन आमदार असणे आणि एक आमदार असणे यात जनतेच्या दृष्टीने फारसा फरक उरत नाही. म्हणूनच या निवडणुकीचा निकाल कोण जिंकतो यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, उमरगा-लोहारा भाग जिंकणार का?
बसवराज पाटील जिंकले तर ते या भागाचा आवाज विधान परिषदेत किती ताकदीने मांडणार? महेश देशमुख पराभूत झाले तरी त्यांनी निर्माण केलेली राजकीय ऊर्जा पुढे स्थानिक प्रश्नांसाठी वापरणार का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या भागातील जनतेच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडवण्यासाठी दोन्ही आमदार एकत्रितपणे काही करणार का?
कारण शेवटी राजकारणाचा खरा अर्थ निवडणूक जिंकण्यात नसतो. तो समाजाचे प्रश्न सोडवण्यात असतो आणि उमरगा-लोहाऱ्याची जनता आजही एका अशाच राजकारणाच्या प्रतीक्षेत आहे, जिथे आमदारांची संख्या मोजली जाणार नाही, तर त्यांच्या कामाचा परिणाम मोजला जाईल; जिथे पदे वाढणार नाहीत, तर संधी वाढतील; आणि जिथे प्रतिनिधी वाढले म्हणून नव्हे, तर विकास वाढला म्हणून लोक आनंद साजरा करतील
