शिरूर | प्रतिनिधी
शिरूर शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता, महिला व बालकांचे संरक्षण, वाहतूक व्यवस्थापन तसेच वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यासाठी शहरात अत्याधुनिक सीसीटीव्ही निरीक्षण प्रकल्प तातडीने राबविण्यात यावा, अशी मागणी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती आयेशा कलिम सय्यद यांनी शिरूर-हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊलीआबा कटके यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘सेफ सिटी’ संकल्पनेनुसार शहरांमध्ये आधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य दिले जात असून, शिरूर शहरातही नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अशा प्रकल्पाची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, वेगाने होत असलेले शहरीकरण, वाढती वाहतूक कोंडी तसेच विविध गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख चौक, बाजारपेठा, शाळा-महाविद्यालय परिसर, बसस्थानक आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
महिला व लहान मुलींवरील अत्याचार, छेडछाड आणि इतर गुन्हेगारी घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रभावी सीसीटीव्ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरेल, असे मत निवेदनात व्यक्त करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे गुन्हेगारीवर आळा बसण्यास मदत होईल, तसेच गुन्ह्यांचा तपास, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
यावेळी आयेशा कलिम सय्यद म्हणाल्या, “शिरूर शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. विशेषतः महिला, विद्यार्थिनी आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही निरीक्षण प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरेल. शासनाच्या विशेष निधीतून अथवा संबंधित योजनांमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून हा प्रकल्प तातडीने मंजूर करण्यात यावा.”
शासनाच्या संबंधित योजना किंवा विशेष निधीतून शिरूर शहरासाठी सीसीटीव्ही निरीक्षण प्रकल्प मंजूर करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदन सादर करताना शिरूर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे, नगरसेवक अभिजीत पाचर्णे, कलिम सय्यद, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला शहराध्यक्षा श्रुतिका झांबरे तसेच महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती आयेशा कलिम सय्यद उपस्थित होत्या.
शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याने प्रशासनाने या मागणीची दखल घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
