कुरुंदवाड | प्रतिनिधी :
कुरुंदवाड नगरपरिषद हद्दीतील औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या उपाध्ये व गोलंदाज कॉलनी परिसरातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधांच्या अभावामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः पक्के रस्ते व गटारी नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
सन 1883 मध्ये स्थापन झालेल्या कुरुंदवाड नगरपरिषदेला 143 वर्षांचा इतिहास लाभला आहे. आगामी सात वर्षांत ही नगरपरिषद शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करणार असताना शहरातील काही भाग अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. उपाध्ये व गोलंदाज कॉलनीतील रहिवाशांना सार्वजनिक पक्के रस्ते, गटारी आणि इतर नागरी सुविधांचा अभाव भेडसावत आहे.
महाराणा प्रताप चौक परिसरातील रस्त्याची अवस्था विशेषतः चिंताजनक बनली आहे. बस्तवाड-मजरेवाडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी इचलकरंजी महानगरपालिकेकडून रस्ता खोदण्यात आला होता. मात्र काम पूर्ण होऊन वर्ष उलटूनही रस्ता पूर्ववत करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे या मार्गावरून ये-जा करताना नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून अनेकदा अपघाताची शक्यता निर्माण होत आहे.
सदर रस्त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी नगरपालिकेची की जिल्हा परिषदेची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. बांधकाम विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर त्यांनी जबाबदारी नगरपालिकेकडे असल्याचे सांगितल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
कुरुंदवाडची लोकसंख्या सुमारे 40 हजारांच्या घरात पोहोचली असून दरवर्षी त्यात वाढ होत आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नागरी सुविधांचा विकास अपेक्षित प्रमाणात झालेला नसल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, पावसाळ्याला सुरुवात होत असल्याने गटारी नसल्यामुळे घरांसमोर व रस्त्यांवर पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढून नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
उपाध्ये व गोलंदाज कॉलनी परिसरातील पक्के रस्ते व गटारींची कामे विशेष निधीतून हाती घेऊन ती लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडे केली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
