यवतमाळ जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्यांमुळे दुर्दैवाने देशभर चर्चेत राहिलेला जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीत येथील शेतकरी आज एकच प्रश्न विचारत आहेत – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेपासून यवतमाळ जिल्हा वंचित का राहिला आणि यासाठी जबाबदार कोण?
हा प्रश्न केवळ शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा नाही, तर संपूर्ण प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेले गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. जिल्ह्यात फिरणाऱ्या जनजागृती फलकांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
सन २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी सॅटेलाईटद्वारे पीक पाहणीची अट लागू केली. महाराष्ट्रातही ही अट लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिल्याची चर्चा आहे.
सोयाबीन पिकाच्या मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या आधारे प्रति एकर ३.५ क्विंटल इतका उंबरठा निश्चित करण्यात आला. हा निकष वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत होता का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पीक विमा योजनेच्या नियमानुसार १०८ महसूल मंडळांमध्ये प्रत्येकी १२ पीक कापणी प्रयोग करणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधित माहिती अपलोड करताना झालेल्या त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जिल्हा विमा लाभापासून वंचित राहिल्यानंतर विविध लोकप्रतिनिधींनी निवेदने दिली, मागण्या केल्या; मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न झाले का, हा मुद्दाही चर्चेत आहे. विमा कंपन्यांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली का, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विमा कंपन्यांना पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास भाग पाडले पाहिजे. मात्र, याबाबत ठोस निर्णय होणार का, याची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे.
यवतमाळचा शेतकरी आज निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच प्रशासकीय त्रुटींचाही फटका सहन करत आहे. कागदोपत्री चांगली दिसणारी योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर त्या योजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
हा केवळ एका जिल्ह्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण कृषी व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेची कसोटी आहे. शेतकरी आज उत्तर मागत आहे आणि जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहे. कारण शेतकरी जगला तरच शेती टिकेल आणि शेती टिकली तरच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील.
