विशेष पोर्टलवर मोफत नोंदणी, शासकीय योजनांची माहिती थेट पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र व्हॉट्सॲप समूहही सुरू होणार
शिरूर | प्रतिनिधी
दिव्यांग बांधवांना आर्थिक बळ देतानाच विविध शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा, या उद्देशाने शिरूर नगरपरिषदेच्या वतीने १४० दिव्यांग लाभार्थ्यांना सुमारे १३ लाख रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणारा हा उपक्रम कौतुकास्पद ठरत आहे.
नगर परिषदेच्या रसिकलाल धारीवाल सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमास नगराध्यक्षा ऐश्वर्याताई अभिजीत पाचर्णे, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, मुख्याधिकारी प्रीतमकुमार पाटील, बांधकाम समितीचे सभापती सुनील जाधव, स्वच्छता व आरोग्य समितीचे सभापती एजाज बागवान, पाणीपुरवठा समितीच्या सभापती डॉ. सुनिताताई पोटे, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती आयेशा सय्यद, उपसभापती स्वप्नाली जामदार, सभापती स्वाती साठे, नगरसेवक अभिजीत पाचर्णे, सागर नरवडे, रवींद्र ढोबळे तसेच नगरसेविका पूजा पोटावळे, सुनिता भुजबळ, संगीता मल्लाव, स्वीटी शिंदे, चारुशीला कोळपकर आणि रिंकू जगताप आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना नगराध्यक्षा ऐश्वर्याताई पाचर्णे यांनी दिव्यांग बांधवांनी शासनाच्या विशेष पोर्टलवर नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले. या नोंदणीमुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून, ही नोंदणी नगर परिषदेच्या माध्यमातून पूर्णपणे मोफत करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दिव्यांग नागरिकांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना, सवलती, उपक्रम व महत्त्वपूर्ण सूचना तातडीने पोहोचाव्यात यासाठी शिरूर शहरातील दिव्यांग बांधवांचा स्वतंत्र व्हॉट्सॲप समूह तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या माध्यमातून लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मुख्याधिकारी प्रीतमकुमार पाटील यांनी आपल्या मनोगतात दिव्यांग बांधवांच्या अडचणी सोडविणे, त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शासनाच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी नगर परिषद प्रशासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.
दिव्यांग बांधवांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय सक्षमीकरणासाठी शिरूर नगरपरिषद सातत्याने सकारात्मक पावले उचलत असून, १४० लाभार्थ्यांना निधी वितरणाबरोबरच माहिती व सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सुरू केलेले हे प्रयत्न समाजाभिमुख प्रशासनाचे उत्तम उदाहरण मानले जात आहेत.
