विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी, विदर्भातील उष्णता व न्यायालयीन कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाचे निर्देश; ३० जूनपूर्वी विद्यार्थ्यांना शाळेत न बोलावण्याचे आदेश
अमरावती | प्रतिनिधी
विदर्भातील सध्याच्या उष्णतेची परिस्थिती, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता तसेच उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीचा विचार करून अमरावती जिल्ह्यातील सीबीएसई व राज्य मंडळाशी संलग्न सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा दि. ३० जून २०२६ पासूनच सुरू करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद अमरावती यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापनांना निर्देश जारी केले आहेत.
शासनाच्या संबंधित परिपत्रकांनुसार तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे आणि शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचनांनुसार राज्यातील सर्व शाळांच्या उन्हाळी सुट्ट्या व नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभामध्ये एकसमानता आणि सुसंगती राखण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व सीबीएसई व राज्य मंडळाच्या शाळा ३० जून २०२६ पासून सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, विदर्भातील वाढते तापमान लक्षात घेता उन्हाळी सुट्टीचा कालावधी व शाळा सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायालयीन सुनावणी सुरू असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत आहे. न्यायालयाने १० जून रोजी विदर्भातील शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याबाबत निर्देश दिले असून, त्याची अंमलबजावणी करणे शिक्षण विभागासाठी बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील कोणत्याही सीबीएसई अथवा राज्य मंडळाच्या शाळेने ३० जूनपूर्वी विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यास सांगू नये. तसेच शैक्षणिक, प्रशासकीय किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांना याबाबत तातडीने कळवून आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील सुसूत्रता यांना प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
