माहिती अधिकार अर्जासोबत आता ओळखपत्र अनिवार्य
राज्यातील माहिती अधिकार प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच अर्जांच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जुन्या नियमांचे अधिक्रमण करून राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे. या नव्या नियमांमुळे माहिती मागविण्याच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून अर्जदारांसाठी काही कडक अटी व नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, आता माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला अर्जासोबत स्वतःचे वैध ओळखपत्र अथवा नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ओळखपत्राशिवाय सादर करण्यात आलेले अर्ज फेटाळले जाऊ शकतात.
माहिती अधिकार अर्जांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी शासनाने अर्जाच्या स्वरूपावरही मर्यादा घातल्या आहेत. आता एका अर्जात केवळ एकाच विषयासंबंधी माहिती मागता येणार आहे. तसेच अर्जातील मजकूर १५० शब्दांच्या मर्यादेत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार माहिती अधिकार शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. यापुढे अर्जदारांना विहित नमुन्यात अर्ज सादर करताना ₹३० शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच छायाप्रती (झेरॉक्स), स्कॅन किंवा डिजिटल प्रतींच्या प्रत्येक पृष्ठासाठी ₹५ शुल्क आकारले जाणार आहे.
शासनाच्या संकेतस्थळावर किंवा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा देण्याचे बंधन माहिती अधिकाऱ्यांवर राहणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेली माहिती मागणारे अर्ज संबंधित अधिकारी थेट नाकारू शकतील.
सार्वजनिक हित सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर
नव्या नियमांमध्ये वैयक्तिक किंवा खाजगी बाबींशी संबंधित माहितीबाबतही स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. जर मागितलेली माहिती सार्वजनिक हिताशी संबंधित नसल्याचे आढळले, तर ती माहिती नाकारण्याचा अधिकार प्रशासनाला राहणार आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित माहिती सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक कशी आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता अर्जदारावर टाकण्यात आली आहे.
कार्यकर्त्यांकडून नाराजी
दरम्यान, शासनाच्या या नव्या नियमांबाबत माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते आणि सजग नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शुल्कवाढ, १५० शब्दांची मर्यादा आणि ओळखपत्र सक्तीमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. तसेच या बदलांमुळे लोकशाहीतील पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची भीतीही काही कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
