लातूर, दि. १८ : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशाला हरंगुळ खुर्द यांच्या संयुक्त विद्यमाने हरंगुळ खुर्द येथील जिल्हा परिषद प्रशालेत ‘जागतिक बालमजुरी विरोधी दिन’ तसेच ‘मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ या विषयांवर कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर व शालेय साहित्य वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
लातूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारूका यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला.
कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर, गटशिक्षण अधिकारी चांद शेख, समग्र शिक्षा अभियान प्रमुख सतीश भापकर, शाळेच्या मुख्याध्यापिका राजकन्या गंभीरे, हरंगुळ खुर्दचे सरपंच मनोहर झुंजे पाटील, उपमुख्य न्यायरक्षक ॲड. जी. जे. मिटकरी यांच्यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना सचिव व्यंकटेश गिरवलकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१अ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्याही मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम २३ हे शोषणाविरुद्धच्या हक्काशी संबंधित असून, कोणत्याही व्यक्तीकडून सक्तीने काम करून घेणे किंवा मानवी तस्करीस प्रतिबंध असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भारतातील ‘बाल कामगार प्रतिबंध कायदा १९८६’ अंतर्गत १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई असल्याचे सांगत, या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बालमजुरीचे प्रकार आढळून आल्यास नागरिकांनी तात्काळ स्थानिक पोलीस ठाणे किंवा ‘चाइल्ड लाईन’च्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी शाळेतील सुमारे १०० विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण होण्यास मदत झाली.
