तहसीलदारांना निवेदन सादर; राज्य शासनाकडे तातडीने सकारात्मक शिफारस करण्याची मागणी
प्रतिनिधी
शिरूर : अनुसूचित जातीतील मातंग समाजाला न्याय्य आरक्षणाचा वाटा मिळावा तसेच अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ अंतर्गत उपवर्गीकरण लागू करून प्रत्येक घटकाला सामाजिक, शैक्षणिक व प्रतिनिधित्वाच्या आधारे न्याय्य वाटा मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी शिरूर शहरात सकल मातंग समाजाच्या वतीने भव्य जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा (मार्केट यार्ड) ते शिरूर तहसील कार्यालय असा हा मोर्चा काढण्यात आला. तहसील कार्यालयाच्या आवारात महापुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून मोर्च्याची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर शिरूर तहसीलदारांना निवेदन देऊन राज्य शासनाकडे तातडीने सकारात्मक शिफारस करण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जातीतील मातंग समाज हा अनेक दशकांपासून सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिला असून विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेचा अपेक्षित लाभ समाजातील मोठ्या घटकापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे समाजामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ अंतर्गत उपवर्गीकरण करून प्रत्येक घटकाला न्याय्य प्रतिनिधित्व देणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी निवेदनाद्वारे अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करावे, मातंग समाजाला स्वतंत्र व न्याय्य आरक्षणाचा वाटा द्यावा, शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकऱ्या व विविध शासकीय योजनांमध्ये प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळावे, तसेच समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
मोर्चादरम्यान उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले की, कर्नाटक, तेलंगणा यांसह काही राज्यांनी अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने यासंदर्भातील कायदा विधानसभेत मंजूर करून ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण लागू करावे, अशी समाजाची ठाम अपेक्षा आहे.
यावेळी लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णूभाऊ कसबे, अजिंक्यभैय्या चांदणे (प्रदेशाध्यक्ष, डेमोक्रॅटिक पार्टी), राजेश घोडे (संस्थापक अध्यक्ष, आझाद हिंद सेना), नगीना सोमनाथ कांबळे (संस्थापक, आधुनिक लहुजी सेना) आणि युवा नेते अमोल शेरकर यांनी मार्गदर्शन करत मातंग समाजाच्या घटनात्मक हक्कांसाठी संघटितपणे लोकशाही मार्गाने संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
अजिंक्यभैय्या चांदणे यांनी आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भातील विविध बाबी समाजासमोर मांडल्या. समाजातील महापुरुषांबाबत सामाजिक माध्यमांवर होत असलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पण्यांचाही त्यांनी निषेध नोंदवत त्या उपस्थितांसमोर वाचून दाखवल्या. तर विष्णूभाऊ कसबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत महाराष्ट्र शासनाने तातडीने कायदा पारित करून अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी केली.
मातंग समाजाच्या न्याय्य हक्कांच्या दृष्टीने शासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. संविधानाने दिलेल्या समान संधी व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार मातंग समाजाला न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
या प्रसंगी लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णूभाऊ कसबे, अजिंक्यभैय्या चांदणे, राजेश घोडे, अमोल शेरकर, नगीना कांबळे, नगरसेविका तथा सभापती स्वाती साठे, माजी नगरसेविका रेश्मा लोखंडे, आयोजक विनोद (पप्पू) साठे, विशाल (बंटी) जोगदंड, दादाभाऊ लोखंडे, चेतन साठे, रवींद्र खुडे, मोनिका जाधव, रियाज सय्यद, भाऊसाहेब जाधव, तुषार भवाळ, अविनाश साबळे, विश्वास पाटोळे, विनोद घाडगे, विजू (लाला) जगधने, नितीन काळे, सोनू काळोखे, प्रशांत साळवे यांच्यासह शिरूर शहर, शिरूर तालुका तसेच पुणे व नगर जिल्ह्यातील हजारो समाजबांधव आणि लहूसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक चेतन साठे यांनी केले, तर लहुजी शक्ती सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विशाल उर्फ बंटी जोगदंड यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
विशाल (बंटी) जोगदंड म्हणाले…
“मातंग समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून सामाजिक न्यायासाठी आहे. अन्यायाविरुद्ध लोकशाही मार्गाने निर्णायक लढा उभारला जाईल. समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. एकजुटीच्या बळावर मातंग समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल. समाजाचा स्वाभिमान अबाधित ठेवत हक्कांसाठी सातत्याने लढत राहू.”
विनोद (पप्पू) साठे म्हणाले…
“मातंग समाजावर होणारा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही. समाजाचा आवाज अधिक बुलंद करण्यासाठी संघटितपणे काम केले जाईल. समाजहित, स्वाभिमान आणि घटनात्मक अधिकारांसाठी सुरू असलेला लढा अधिक व्यापक करण्यात येईल. न्याय्य हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती आरक्षणातील ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण तातडीने लागू करून मातंग समाजाला न्याय्य आरक्षणाचा वाटा द्यावा, हीच या भव्य जनआक्रोश मोर्चाची प्रमुख मागणी आहे.”
