चामोर्शी | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील मुधोली चक क्र. २ येथे एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. अधिग्रहण प्रक्रियेला तीन महिन्यांची स्थगिती असल्याचे सांगितले जात असतानाही ड्रोनद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या पथकाला संतप्त शेतकरी व ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात रोखून धरल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाला मुधोली चक क्र. २ येथील शेतकरी सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आक्षेपानंतर प्रशासनाने अधिग्रहण प्रक्रियेला तीन महिन्यांची स्थगिती दिल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ड्रोनच्या माध्यमातून जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी करण्यासाठी पथक दाखल झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला.
शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी संबंधित पथकाला ग्रामपंचायत कार्यालयात रोखून धरत, स्थगिती लागू असताना सर्वेक्षण करण्याचे आदेश कोणत्या स्तरावरून देण्यात आले, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. तसेच शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणतीही मोजणी किंवा सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र विरोध करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदारांसह पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अधिकाऱ्यांनी शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने तातडीने कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. यावेळी ग्रामपंचायत परिसरात महिला व पुरुष शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका घेत अधिग्रहणाबाबत प्रशासनाचा अधिकृत निर्णय जाहीर होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे ड्रोन सर्वेक्षण, मोजणी किंवा पुढील प्रक्रिया होऊ देणार नाही, असे सांगितले.
दरम्यान, जमीन अधिग्रहणाचा विषय आधीपासूनच संवेदनशील बनला असून प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संवादाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आता या प्रकरणात प्रशासनाची पुढील भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर होणाऱ्या निर्णयाकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल :
“अधिग्रहण प्रक्रियेला स्थगिती असताना ड्रोनद्वारे जमिनीची मोजणी करण्याचा प्रयत्न नेमका कोणाच्या आदेशाने करण्यात आला?” असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित करत प्रशासनाने याबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
