📰 सारथी महाराष्ट्राचा न्यूज | अहमदनगर | प्रतिनिधी
अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देणारी रिट याचिका औरंगाबाद येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या एकल पीठासमोर १५ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
श्रीरामपूर तालुक्यातील उंदीरगाव येथील शेतकरी व सहकारी संस्थेचे सभासद सतीश मांजबापू नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यांच्यावतीने अॅड. अजित काळे यांनी बाजू मांडली. याचिकेत १५ जून २०२६ रोजी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेनुसार, थकबाकीदार संस्थांनी संचालकांऐवजी बिगर थकबाकीदार सदस्याला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्याची अट सहकार कायद्याच्या तरतुदींविरोधात आहे. सहकार कायद्यातील कलम ७३सीए(१)(i) हे केवळ व्यक्तीला अपात्र ठरवते, संस्थेला नाही. त्यामुळे निवडणूक प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन नवी अपात्रता निर्माण केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” चा संदर्भ देत, योजना पूर्णपणे अंमलात येण्यापूर्वी निवडणूक घेतल्यास अनेक थकबाकीदार संस्था व शेतकरी प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतील, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या वतीने अॅड. व्ही. एच. दिघे यांनी नोटीस स्वीकारली असून, न्यायालयाने सर्व संबंधितांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या न्यायालयीन आदेशामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असून, सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळातही या घडामोडींची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
