खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरांतील मोठ्या फरकाचा मुद्दा ऐरणीवर; ट्रेड मार्जिनवर मर्यादा घालण्याची शिफारस
खारपाडा, पेण | प्रतिनिधी
खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना रुग्णांना आकारण्यात येणाऱ्या विविध वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतींची पडताळणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
रुग्णालयातील उपचाराच्या अंतिम बिलामध्ये डॉक्टरांची फी, बेड व रूम चार्जेस यांसोबत सलाईन सेट, सिरिंज, आयव्ही कॅनुला, नेब्युलायझर मास्क, कॅथेटर आणि ऑक्सिजनसंबंधित साहित्य यांसारख्या वस्तूंचाही समावेश असतो. या वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतींमध्ये मोठी तफावत असल्याचे या पडताळणीत निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
खरेदी व आकारणीतील मोठी तफावत
पडताळणीदरम्यान नमूद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, काही वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींमध्ये मोठा फरक आढळून आला. त्यामध्ये आयव्ही इन्फ्युजन सेटची खरेदी किंमत सुमारे ११.०५ रुपये, तर आकारणी ३२५ रुपये; सिरिंजची खरेदी किंमत ६.७५ रुपये, तर आकारणी ५७.२० रुपये; आयव्ही कॅनुलाची खरेदी किंमत २२ रुपये, तर आकारणी ४२४ रुपये; तसेच नेब्युलायझर मास्कची खरेदी किंमत ४० रुपये, तर आकारणी ७१५ रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या काही वैद्यकीय उपकरणांमध्येही खरेदी किमतीच्या तुलनेत आकारल्या जाणाऱ्या किमतीत मोठी तफावत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रणाची मागणी
औषधांच्या किमतींवर औषध किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ अंतर्गत नियमनाची तरतूद असली तरी अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर त्याच प्रकारचे व्यापक नियंत्रण नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीवर प्रत्यक्ष वाटाघाटी करणे शक्य नसल्याने रुग्णांच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात, असे या संदर्भातील निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय उपकरणांवरील ट्रेड मार्जिनला मर्यादा घालण्याबाबत तसेच आवश्यक उपकरणांना किमतीच्या नियंत्रणाच्या कक्षेत आणण्याबाबत केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांकडे आणि राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरणाकडे (NPPA) शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे.
वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चात पारदर्शकता आणणे, रुग्णांना आकारल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या दरांबाबत स्पष्टता निर्माण करणे आणि अनावश्यक आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
