मंत्री गिरीश महाजनांचे सिडकोला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश; प्रकल्पबाधितांच्या विविध मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा
पेण, प्रतिनिधी : बाळगंगा धरण प्रकल्प, ता. पेण येथील प्रकल्पबाधित गावांच्या पुनर्वसनासह विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीस आमदार रविशेठ पाटील आणि माजी राज्यसभा खासदार धैर्यशीलदादा पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे सचिव, पुनर्वसन अधिकारी गायकवाड, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण पवार, प्रांताधिकारी पेण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बाळगंगा प्रकल्पबाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी १,०८९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास शासनस्तरावर मान्यता देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. पुढील कार्यवाहीसाठी हा प्रस्ताव तातडीने सिडकोकडे देण्याचे आदेश मंत्री गिरीश महाजन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला प्रशासकीय पातळीवर गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीत प्रकल्पबाधितांच्या विविध मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये पुनर्वसन जागांचा आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करणे, पुनर्वसन व बुडीत क्षेत्रातील मिसिंग प्लॉट संपादन, १३५५ प्लस १८ वर्षांवरील मुलांचे केलेले कुटुंब संकलन कायम ठेवणे, स्वेच्छा पुनर्वसन पॅकेज प्रसिद्ध करणे आणि ०.४० व्याजाच्या प्रस्तावास मंजुरी देणे आदी मागण्यांचा समावेश होता.
तसेच बुडीत क्षेत्राबाहेरील गावांसाठी रिंग रोडकरिता जागा संपादन करणे, आदिवासींच्या जमिनींच्या मोबदल्याबाबत प्रस्ताव तयार करणे, संकलनातून अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांना पात्र करून त्यांचा संकलनात समावेश करणे तसेच न्यायालयीन प्रकरणे मागे घेण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
आमदार रविशेठ पाटील आणि माजी राज्यसभा खासदार धैर्यशीलदादा पाटील यांनी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शासनस्तरावर मांडत प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. बैठकीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात आले.
